नई दिल्ली: देश में एक टैक्स प्रणाली लागू करने के क्रम में केंद्र की सत्ताधारी मोदी सरकार को लगातार सफलताए मिल रही है। बता दें कि सरकरा पहली जुलाई से नई व्यवस्था (GST) को अमल में लाने से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली है।
लेकिन इधर जीएसटी को लेकर कई तरह के मामले चल रहे है, जिसमें मुनाफाखोरी के मामले सबसे महत्वपूर्ण है, हालांकि मुनाफाखोरी करने वालों को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आगाह करने के साथ साथ यह भी कहा कि नयी कर व्यवस्था में टैक्स की दरें किसी को हैरानी नहीं करेंगी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी के तहत अलग-अलग सामान और सेवाओं पर टैक्स की दरें तय करने का काम तेजी से जारी है। इस बीच ऐसे कयास लगाए जा रहे है कि वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की 18 और 19 मई को श्रीनगर में होने वाली बैठक म इन दरों पर फैसला कर लिया जाएगा।
आपको बता दें कि GST के लिए केंद्रीय स्तर पर सभी तरह के विधायी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया, जबकि 29 राज्यों और विधानसभा के साथ वाले दो केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुड्डुचेरी मे इसके लिए कुछ जरूरी काम किए जा रहे है, जिसे 31 मई तक पूरा कर लिया जाएगा।
इस बीच सरकार के लिए एक और अच्छी खबर है कि अब एक और राज्य छत्तीसगढ़ ने भी GST को मंजूरी दे दी है। GST को मंजूरी दे वाले राज्यों के क्रम में छत्तीसगढ़ चौथा राज्य है।
