जीमेल-याहू का इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे सरकारी अधिकारी

नयी दिल्ली: सरकारी अधिकारियों के लिए एनआइसी मेल का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। उन्हें जीमेल और याहू जैसी निजी कंपनियों की इ-मेल सेवा का इस्तेमाल बंद करना होगा और नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) द्वारा उपलब्ध करायी गयी इ-मेल सेवा को ही उपयोग में लाना होगा। फिलहाल इस दिशा में काम चल रहा है और एनआइसी अपनी सेवा का प्रौद्योगिकी उन्नयन कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स व आइटी विभाग (डीइआईटीवाई) ने एक संसदीय समिति को यह जानकारी दी है।
हालांकि इस बारे में नीति सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी गयी थी, लेकिन चूंकि इस सेवा का प्रौद्योगिकी उन्नयन किया जा रहा है, इसलिए उपयोक्ताओं द्वारा इस सेवा को अनिवार्य रूप से अपनाने पर जोर नहीं दिया गया। जब सेवा का उन्नयन हो जायेगा, तो मंत्रालयों और विभागों को सरकारी सेवा का ही इस्तेमाल करना होगा। हालांकि विभाग ने प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए किसी समयसीमा की जानकारी नहीं दी है। सरकार ने अक्टूबर 2014 में इ-मेल नीति जारी की, जिसके तहत सरकारी अधिकारियों को सुरक्षा कारणों के चलते निजी कंपनियों की इ-मेल सेवा के इस्तेमाल से रोक दिया गया।