निवेशकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश

रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निवेशकों को तमाम बुनियादी सुविधाएं अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। शनिवार को जुडको और जियाडा के अधिकारियों संग बैठक करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम के तहत शीघ्र उद्योग स्थापित करनेवाले निवेशकों के लिए चिह्नित भूमि तक सड़क, बिजली एवं पानी पहुंचाने की त्वरित व्यवस्था की जाये। इससे उन्हें आधारभूत संरचना के निर्माण तथा मशीन लगाने के बाद उत्पादन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लोगों को रोजगार भी शीघ्र मिलेगा। राज्य के विभिन्न जिलों में सुगमतापूर्वक निवेश कार्य को बढ़ावा देने हेतु इज आॅफ डुइंग बिजनेस मैनेजर की नियुक्ति की जाये।
कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी
बैठक में स्टार्ट-अप कंपिनयों, आइटी तथा इएसडीएम सेक्टर को आकर्षित करने के लिए विल्ट-अप एरिया के लीज रेंट में दो वर्षों के लिए 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया। मोबाइल कंपनियों द्वारा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में ओएफसी केबल बिछाने, आइटी के लिए आरक्षित भूमि में से पांच एकड़ भूमि अस्पताल निर्माण हेतु देने, एनआइटी रेलवे ओवरब्रिज के दोनों ओर पीसीसी एप्रोच रोड के निर्माण की भी स्वीकृति दी गयी। इसी प्रकार जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में पथ के पुनर्निर्माण तथा देवीपुर (दुमका क्षेत्र) में अवस्थित औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक पार्क के एसपीवी की भी स्वीकृति दी गयी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में आधारभूत संरचनाओं को विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में इस प्रकार से विकसित करें कि निवेशक यहां स्वयं निवेश करने के लिए इच्छुक हों।
स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल क्षेत्र को दें प्राथमिकता
सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, अस्पताल, नर्सिंग संस्थान, उच्च शिक्षा संस्थान, निजी विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान तथा स्पोर्ट्स संस्थान को भी प्राथमिकता सेक्टर में रखें। होटवार में टेक्सटाइल पार्क के लिए आवंटित भूमि में शीघ्र कार्य प्रारंभ करें। इसी प्रकार नगड़ी अंचल के साहेर में खाद्य प्रसंस्करण/फार्मा, ओरमांझी अंचल के चापावार में फूड पार्क तथा दड़दाग एवं चकला में टेक्सटाइल उद्योग एवं इरबा सिल्क पार्क में हस्तकरघा, रेशम/ हस्तश्ल्पि के लिए आवंटित भूमि में शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाये। सीएम ने कहा कि टंडवा एवं तमाड़ में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री/प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जा सकता हैै। बैठक में विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव नगर विकास विभाग अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, राजस्व सचिव केके सोन समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।