- 14,687 मजदूरों को मिला 12-12 किलो चावल, 500 रुपये
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। कोरोना पर काबू पाने को लेकर हेमंत सरकार सतर्क और सकारात्मक रुख अपनाये हुए है। राज्यस्तरीय कोरोना कंट्रोल रूम इस कड़ी में अहम भूमिका निभा रहा है। यहां 181 पर संपर्क करने के साथ ही समाधान भी निकाला जा रहा है। यह प्रक्रिया निरंतर 23 मार्च से चल रही है। अब तक 5581 शिकायतें दर्ज की गयीं, जिसमें 1929 शिकायतों पर कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं बची शिकायतों पर यथासंभव कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त शिकायतों में से स्टेट कंट्रोल रूम में ही 799 मामलों को सुलझा लिया गया। लोगों को सही जानकारी एवं सहायता उपलब्ध करा दी गयी। वहीं फूड सप्लाई से संबंधित 1219, चिकित्सा से संबंधित 330, विधि व्यवस्था से संबंधित 197, अन्य राज्यों में फंसे लोगों से संबंधित 126 एवं अन्य 57 शिकायतों पर भी कार्रवाई की गयी। साथ ही संबंधित को इसके लिए सहायता पहुंचायी गयी।
इधर] राज्य सरकार झारखंड के सभी लोगों की सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। सरकार के पास अभी तक सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 4729 स्थानों पर झारखंड के 4,55,704 लोगों के फंसे होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें से सरकार द्वारा संबंधित राज्य के आलाधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर 4,238 स्थानों पर 2,86,424 लोगों के खाने एवं रहने की व्यवस्था की गयी है। झारखंड सरकार के अनुरोध पर तेलंगाना सरकार ने वहां 301 जगह पर फंसे 14,687 झारखंड के मजदूरों के सहयोग के लिए सभी को 12 किलो चावल और 500 रुपये की राशि दी है। सरकार इस ओर हरसंभव प्रयास कर रही है कि कोई भी झारखंड का व्यक्ति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हो] वह भूखा न रहे।
गरीबों को एक साथ दो महीने का अनाज
खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में पीएचएच एवं एएवाइ कार्ड धारकों के बीच अप्रैल और मई दोनों माह के अनाजों का वितरण किया जा रहा है, जिससे सभी खाताधारकों के पास अनाज की कोई कमी नहीं हो। बताते चलें कि प्रत्येक माह पीएचएच कार्डधारकों के बीच परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए पांच किलो अनाज दिये जाते हैं। वहीं एएवाइ कार्डधारकों को प्रत्येक कार्ड पर 35 किलो अनाज दिया जाता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार विभाग द्वारा पीएचएच एवं एएवाइ कार्डधारकों के लिए तीन महीने के खाद्यान्नों का वितरण करना है। इसके तहत दोनों तरह के कार्डधारकों को पांच किलो प्रत्येक माह के लिए अनाज दिये जायेंगे। राज्य सरकार अप्रैल और मई में एक किलो की जगह 2 किलो नमक कार्डधारकों के बीच बांटेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में चावल का वितरण किया जाता है। वहीं शहरी क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल का वितरण 60 एवं 40 प्रतिशत के अनुपात में किया जाता है। राज्य सरकार एक रुपये प्रति किलो की दर से अनाज उपलब्ध कराती है। तीन माह तक एक किलो दाल भी दोनों खाताधारकों को उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है। विभाग द्वारा अप्रैल माह का शत&प्रतिशत राशन उपलब्ध कराया गया है।
हर दिन 10]04]493 लोगों को मु&त भोजन
राज्य के विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत 344 केंद्र, पुलिस द्वारा चलाये जा रहे विशेष दाल भात योजना के 472 केंद्र एवं वर्तमान स्थिति को देखते हुए दाल&भात योजना के तहत अतिरिक्त 391 केंद्र कार्य कर रहे हैं, जिन पर 10,04,493 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में राहत सामग्री के पैकेट का वितरण भी किया जा रहा है। 688 गैर सरकारी संस्थाओं एवं वोलेंटियर्स द्वारा भी विभिन्न जिलों में लोगों को खाना खिलाने का कार्य किया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों के लिए 674 कैंप खोले गये हैं] जिनमें 54,555 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। फूड कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा आटा चक्कियों से संपर्क किया गया है और उनमें गेहूं की सप्लाई की जा रही है। विभिन्न दवाई के होलसेल और वेंडर के लिए भी सरकार द्वारा पास मुहैया कराया जा रहा है, जिससे वह रांची आकर जरूरी दवाइयों को ले जा सकते हैं।
13,32,480 पेंशनधारकों को मिली पेंशन की राशि
राज्य के 13,32,480 पेंशनधारकों के एकाउंट में उनकी पेंशन की राशि भेज दी गयी है। शेष पेंशन धारकों को भी यथाशीघ्र पेंशन की राशि उपलब्ध करायी जा रही है।
सीएम हेमंत की पहल पर तेलंगाना में फंसे झारखंडी मजदूरों को बड़ी राहत
By azad sipahi
