सख्ती : झारखंड में दवाओं की किल्लत पर हाइकोर्ट ने जतायी नाराजगी

आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। राज्य में कोरोना संक्रमितों को जरूरी दवाएं डॉक्सीसाइक्लिन, रेमडेसिविर, फैवीपिरावीर उपलब्ध नहीं होने पर झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीर नाराजगी जतायी है। अदालत ने कहा है कि आम लोगों को जरूरी दवा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तीस हजार में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे जाने की खबर पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि ड्रग्स कंट्रोलर और ड्रग्स इंस्पेक्टर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। शनिवार को कोरोना से निपटने के इंतजाम को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मौखिक रूप से ये बातें कहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में दवाओं का कृत्रिम आभाव किया गया है। किसी भी कीमत में कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। सरकार को आम लोगों को दवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश अदालत ने दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले का विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जायेगा, लेकिन राज्य सरकार अपनी दायित्वों का निर्वहन करें और आम लोगों को दवाएं उपलब्ध करायें।
ड्रग कंट्रोलर नहीं दे सकीं संतोषजनक जवाब
सुनवाई के दौरान मौजूद ड्रग कंट्रोलर से जब अदालत ने पूछा कि दवाओं की किल्लत क्यों है तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सकीं। उन्होंने अदालत को बताया कि मांग बढ़ जाने से दवाओं की कमी हो गयी है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि दवाओं का पूरा ब्योरा आपके पास होता है। आप क्या कर रही हैं। अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वहन करें।
राज्य सरकार ने कहा- केंद्र सरकार दवा की राशनिंग कर रही है
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि केंद्र सरकार रेमडेसिविर और अन्य दवाओं की राशनिंग कर रही है। इस कारण सीमित दवाएं आ रही हैं। इसका केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने विरोध किया और कहा कि केंद्र सरकार किसी भी दवा की राशनिंग नहीं कर रही है।
सीएम संग बैठक के कारण उपस्थित नहीं हो पाये सचिव
हाइकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव को भी हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन वह अनुपस्थित रहे। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री ने बैठक बुलायी है, इस कारण वह कोर्ट में नहीं आ सके हैं। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जतायी और कहा कि सचिव कोर्ट के आदेश को हल्के में ले रहे हैं। इस मानसिकता को बदलनी होगी।
रिम्स मामले में सरकार की सराहना
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि रिम्स की जीबी में जो भी प्रस्ताव आये थे, सभी को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। सिटी स्कैन मशीन की खरीद का आदेश दे दिया गया है। 90 दिनों के अंदर मशीन इंस्टॉल हो जायेगी। कई और मशीनों को खरीदने का आॅर्डर दिया गया है। तकनीशियनों की नियुक्ति के लिए आॅनलाइन इंटरव्यू भी शुरू कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने सरकार की सराहना की।