HYDERABAD: हैदराबाद से सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को दुष्कर्म के मामले में मौत की सजा खासकर दंगों के संदर्भ को लेकर ‘दोहरे मापदंड’ पर सवाल उठाए। बिलकिस बानो मामले में मुंबई हाई कोर्ट द्वारा 11 आरोपियों के आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखने पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को दोषियों को मृत्युदंड देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करनी चाहिए।
सांसद ने कहा कि दोषियों ने गुजरात दंगों के दौरान मार्च 2002 में न केवल गर्भवती बिलकिस बानो के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उसकी मासूम बच्ची का सिर पत्थर से दे मारा था, जिससे उसकी मौत हो गई। दंगाइयों ने बिलकिस की बहन, मां और परिवार के अन्य 11 सदस्यों को भी मार डाला था।
उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह मामला दोषियों को मृत्युदंड दिए जाने के लिए बिल्कुल सही है। हालांकि वह हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि मृत्युदंड देने के मामले में ‘दोहरा मापदंड’ क्यों है?
उन्होंने कहा कि उन्होंने याकूब मेनन को मृत्युदंड दिए जाने के अदालत के फैसले का भी समर्थन किया था, हालांकि यह हर कोई जानता है कि 1993 के मुंबई बम विस्फोट में उसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर संलिप्तता नहीं थी, पर अदालत को उसके खिलाफ सबूत मिले थे।
उन्होंने कहा कि गुजरात में जब बिलकिस बानो के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या की गई, नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे।
उन्होंने कहा कि चूंकि उनकी सरकार ने इस मामले में उचित जांच नहीं कराई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया।उन्होंने कहा, “मैं मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाली मोदी सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वो मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, ताकि आरोपियों को मौत की सजा मिल सके।”
