रांची: मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने निर्देश दिया है कि सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाये, ताकि योजनाओं की मॉनिटरिंग हो सके। कहा कि सहिया, रोजगार सेवक, पंचायत स्वयंसेवक, बीआरपी एवं सीआरपी सहित ग्राम स्तर की सभी समितियों को क्रियाशील बनाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने सोमवार को विभिन्न विभागों की समीक्षा की और जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिये। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए एएनसी, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव कुपोषण आदि से संबंधित कार्यों की जवाबदेही सहिया को देने का निर्देश दिया। कहा कि कुपोषित बच्चों को चिह्नित करने के लिए अभियान चलायें। एक डाटाबेस तैयार करें, जिससे पता चले कि राज्य में कितने अंडर वेट तथा अंडर हाइट बच्चे हैं और कुपोषित बच्चों के लिए क्या करने की आवश्यकता है।
खराब प्रदर्शनवाले 50 ब्लॉक चिह्नित, कार्यमुक्त होंगी आंगनबाड़ी सेविकाएं
सीएस ने निर्देश दिया कि सबसे खराब प्रदर्शन करनेवाले प्रखंडों की पांच आगंनवाड़ी सेविकाओं को कार्यमुक्त करें। इसके लिए सबसे खराब 50 प्रखंड विभाग की ओर से चिह्नित कर लिये गये हैं। उन्होंने कहा कि एनएसी, टीकाकरण आदि का डाटाबेस तैयार करना है, इसके लिए आइसीटीआरएम सॉफ्टवेयर 6500 आंगनबाड़ी केद्र शुरू हो चुके हैं।
38 कॉलेजों की होगी स्थापना, अगले माह 19 को रू होंगे
उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में 38 डिग्री कालेजों की स्थापना की जानी है, इसके लिए भूमि चिह्नित कर जिला स्तर पर ही विभाग को हस्तांतरण सुनिश्चित करायी जाये। जुलाई माह से 19 नये कालेज प्रारंभ होंगे। इनमें नामांकन के लिए कस्तूरबा गांधी स्कूल की बच्चियों एवं आवासीय विद्यालयों के बच्चों को मोटिवेट किया जाये।
बैठक में यह लक्ष्य दिया गया कि स्किल डेवलपमेंट के लिए बेकार अथवा अनुपयोगी सरकारी भवनों को चिह्नित करें तथा जहां बिल्डिंग नहीं है, वहां किराये पर एजेंसियों को उपलब्ध करायें। बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य सुधीर त्रिपाठी, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग एनएन सिन्हा, प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग एमएस भाटिया, प्रधान सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एपी सिंह, सचिव भू एवं राजस्व विभाग केके सोन, सचिव उच्च शिक्षा अजय कुमार सिंह, सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग विनय कुमार चौबे, सचिव कृषि विभाग पूजा सिंघल, सचिव शिक्षा विभाग आराधना पटनायक, सचिव ग्रामीण कार्य विभाग अविनाश कुमार सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
परती भूमि को कृषि योग्य बनायें : कृषि विभाग को लक्ष्य दिया गया कि परती भूमि की मैपिंग करें तथा जून माह में 2 लाख हेक्टेयर परती भूमि की मेंढ़बंदी कर उसे कृषि योग्य बनायें। साथ ही 12 जून के पूर्व दावा भुगतान का निष्पादन किया जाये। केसीसी, बीजग्राम खाद एवं सॉयल हेल्थ कार्ड के संबंध में भी लक्ष्य के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करने का निदेश दिया गया। इसके अलावा कल्याण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं ईज आॅफ डूइंग बिजनेस से संबंधित लक्ष्य निर्धारित किये गये। ईज आॅफ डूइंग बिजनेस को लेकर निर्देशित किया गया कि प्रत्येक जिला में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलायें। मुख्य सचिव ने सामुदायिक बन पट्टा के लिए ग्रामसभा आयोजित करने का निदेश दिया।
ई-पॉस के माध्यम से हो अनाज का उठाव
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा के क्रम में निर्देश देते हुए सीएस ने कहा कि मई माह के अनाज का उठाव जून में ई-पॉस के माध्यम से ही हो, यह सुनिश्चित करें। कहा कि जिस राशन कार्ड की आधार सीडिंग नहीं की गयी है, उनकी सीडिंग डोर-टू- डोर कैंपेन चलाकर करें। लाभुक अनुपलब्ध हंै, तो उनका नाम हटाया जाये। उज्ज्वला योजना के तहत पूरे राज्य में गरीबों को 7.5 लाख कनेक्शन दिये जाने हैं, इस संबंध में निर्देश दिया कि प्रत्येक जिला को हर माह करीब तीन हजार लोगों को गैस वितरण करना है और 18 माह के अंदर इस योजना के लक्ष्य को पूर्ण करना है।
बालश्रम रोकें, असंगठित मजदूरों को पंजीकृत करें
उन्होंने श्रम विभाग के संबंध में निर्देश दिया कि सभी जिलों में बालश्रम को रोकने की कार्रवाई की जाये तथा असंगठित मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर उसे आधार के साथ जोड़ें। साथ ही निर्देश दिया कि मिशन इंद्रधनुष, काला ज्वर उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों को चिह्नित कर उन सभी जिलों की पंचायतों में अभियान चलायें। प्रत्येक जिला में डायलिसिस की व्यवस्था की जानी है।
30 जून तक आधार का शत-प्रतिशत इनरॉलमेंट हो
स्कूली शिक्षा विभाग को निर्देश कि 30 जून तक आधार का शत प्रतिशत इनरॉलमेंट सुनिश्चित करायें तथा सरकारी एवं निजी विद्यालयों से प्रमाण पत्र लें। जीरो ड्रॉप आउट के संदर्भ में निदेश दिया गया कि 15 अगस्त को 1000 पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किया जाना है, इसके लिए सभी एसएमसी एवं मुखिया को सक्रिय करें। राज्य के 25000 स्कूलों में वायरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा उनमें बिजली संयोजन की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
ब्लॉक में रहें बीडीओ
ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव ने कहा कि बीडीओ प्रखंड में रहें, यह सुनिश्चित किया जाये। साथ ही प्रखंडों में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा लागू की जाये। प्रधानमंत्री आवास योजना की जियो टैंगिंग और रजिस्ट्रेशन के अंतर को कम करें। उन्होंने 100 कार्यदिवस सृजन नहीं करने वाले रोजगार सेवकों को सेवामुक्त करने का निदेश दिया। इसके अलावा सखी मंडलों को बैंक लिंकेज, पंचायत भवन भारत नेट से पंचायत सचिवालयों को जोड़ने का निर्देश दिया गया।
भू-अर्जन की राशि का वितरण करें
मुख्य सचिव ने भू-राजस्व एवं निबंधन विभाग के कार्यों को लक्षित करते हुए निर्देश दिया कि भू अर्जन की राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाये तथा जो राशि देय योग्य नहीं है, उसे कोओपरेटिव बैंक में खाता खोलकर जमा करें। साथ ही करीब 1000 करोड़ की राशि जो वितरण योग्य है, उसे 25 हजार लोगों के बीच वितरित करें। उन्होंने कहा कि भू अर्जन से जुड़े सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें।
