आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। राज्य में उग्रवादी हिंसा से जुड़ी घटनाओं में मुआवजा और नौकरी के लंबित मामलों का त्वरित निबटारा कराया जायेगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार बर्णवाल ने ऐसे मामलों पर गृह विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज जन शिकायतों की समीक्षा के दौरान मंगलवार को गृह विभाग के नोडल पदाधिकारी को ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट कंपाइल कर जल्द से जल्द समर्पित करने का निर्देश दिया। वह खूंटी के सुखराम मुंडा, जिनकी हत्या 30 अक्टूबर 2011 को उग्रवादियों ने कर दी थी, की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया। श्री वर्णवाल ने 21 मामलों की समीक्षा की।
प्रतिमाह हो अनुकंपा नियुक्ति समिति की बैठक
सुनील कुमार वर्णवाल ने सभी उपायुक्तों को अनुकंपा नियुक्ति समिति की बैठक प्रतिमाह करने का निर्देश दिया, ताकि मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को जल्द से जल्द नौकरी दी जा सके। यह निर्देश उन्होंने रांची जिले से आयी एक शिकायत के आलोक में दिया, जिसमें यह बताया गया था कि बिरसा मुंडा जैविक उद्यान ओरमांझी में पशुपालक के रूप में कार्यरत महेंद्र सिंह की मृत्यु 18 नवंबर 2018 को ड्यूटी के दौरान हाथी द्वारा कुचले जाने के कारण हो गयी थी। मृत्यु के पश्चात उनकी आश्रित पत्नी ललिया देवी को अब तक मुआवजा एवं अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी गयी है। श्री वर्णवाल ने इस मामले की समीक्षा करते हुए विभाग के अधिकारी को 31 मई 2019 तक अनुकंपा समिति की बैठक कर कार्रवाई का आदेश दिया।
डेयरी टेक्नोलॉजी के कोर्स को आइसीएआर से संबद्धता दिलायें
रांची जिले से आयी शिकायत में यह बताया गया है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के अधीन वर्ष 2017-18 सत्र से डेयरी टेक्नोलॉजी में चार वर्षीय बी-टेक की पढ़ाई शुरू की गयी है, परंतु अब तक उक्त कोर्स को आइसीएआर से मान्यता नहीं मिली है। इस पर विभाग को मामले में आइसीएआर से संबद्धता दिलाने से संबंधित रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया गया।
चतरा: एनजीओ की मजिस्ट्रेटी जांच होगी
साप्ताहिक समीक्षा में चतरा जिले की एक शिकायत की समीक्षा करते हुए श्री वर्णवाल ने जिला के नोडल अधिकारी को आदर्श पथ संस्था नामक एनजीओ की मजिस्ट्रेट से जांच कराने का आदेश दिया। दरअसल, संस्था के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी गयी थी कि इस संस्था के माध्यम से 60 पॉलिसी धारकों की बीमा राशि जमा करायी गयी थी, लेकिन संस्था की सचिव द्वारा एलआइसी हजारीबाग में पूर्ण राशि जमा नहीं करने के कारण अभी तक पॉलिसी धारकों को राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। प्रधान सचिव ने जिला नोडल अधिकारी को मामले की विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर समर्पित करने का आदेश दिया।
जिला सहकारिता पदाधिकारी को शो कॉज
धनबाद की ऋतु जयसवाल ने 24 फरवरी 2016 को जोड़ापोखर पैक्स लिमिटेड चांदमारी धनसार में एकमुश्त जमा योजना के तहत छह माह की अवधि के लिए 36,352 रुपये की राशि जमा करायी थी। निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद अब तक इन्हें जमा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मामले में यह बात सामने आयी कि जमा राशि पर पैक्स की ओर से कुछ लोगों को ऋण दिया था, जिसकी वसूली अब तक नहीं हो पायी है। इस कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। उन्होंने जिला सहकारिता पदाधिकारी को मामले में शोकॉज करने एवं ऋण वापस नहीं करने वाले सभी लोगों की कुर्की जब्ती कर एक सप्ताह में पूरी रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया।
