आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि वर्तमान समय में राज्य के पशुपालन निदेशालय और उसके अधीनस्थ विविध कार्यालयों में सृजित 798 पद झारखंड की आवश्यकता के मद्देनजर अपर्याप्त हैं। तिर्की ने सरकार से मांग की है कि पशु चिकित्सकों और पशुपालन निदेशालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में नये पदों का सृजन कर अविलंब नियुक्तियां की जायें। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गये एक पत्र में तिर्की ने कहा है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड गठन के समय बिहार में पशुपालन निदेशालय और संबंधित कार्यालयों में कुल सृजित पदों के दो तिहाई पदों को बिहार में रहने दिया गया। जबकि एक तिहाई कर्मियों को झारखंड राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके तहत झारखंड के पशुपालन निदेशालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के हिस्से में कुल 798 पद आये लेकिन झारखंड की वर्तमान जरूरतों और यहां पशुपालन क्षेत्र की अपार संभावनाओं को देखते हुए यह सृजित पद अपर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि यदि नये पदों का सृजन नहीं किया गया तो आम जनता को कठिनाइयों का निरंतर सामना करना पड़ता रहेगा। तिर्की ने विशेष रूप से पशु चिकित्सकों के वेतनमान और सेवा शर्तों में सुधार और उसे देश के अन्य प्रदेशों के समान पद के वेतनमान के समकक्ष बनाने का अनुरोध भी सरकार से किया है। तिर्की ने कहा कि नये पदों के सृजन और उस पर नियुक्ति से पशुपालकों को बेहतर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध होगी और इसके साथ ही पशुओं के मृत्यु दर में कमी आयेगी। तिर्की ने कहा कि नये पदों के सृजन से जहां अनेक योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिलेगी, वहीं बेरोजगार युवकों में पशुपालन के प्रति आकर्षण भी पैदा होगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि गाय-भैंस पालन को बढ़ावा देने से पशुपालकों की आय में वृद्धि होने के साथ ही दूध का उत्पादन बढ़ेगा, जिसका सीधा फायदा आम जनता को होगा। इसके अलावा अंडा, मांस आदि के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी साथ ही अधिक मात्रा में गोबर का सीधा फायदा खेती-किसानी में मिलेगा। तिर्की ने कहा कि झारखंड की जरूरत के अनुरूप नये पदों के सृजन और नियुक्ति से पशुओं की नस्ल में भी सुधार होगा जिसका सीधा लाभ झारखंड के पशुपलकों और किसानों को मिलेगा। इसके अलावा पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर होगा और मृत्यु दर में कमी आयेगी। तिर्की ने विश्वास व्यक्त किया है कि सरकार इस मामले में जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेगी।

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