रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने रांची के बहुमंजिला इमारतो में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच के लिए 6 अधिवक्ताओं की कमेटी बनायी है। इस कमेटी में अधिवक्ता कुमार हर्ष, तरुण कुमार महतो, राहुल आनंद, आसिफ खान, बजरंग कुमार और अभिजीत शामिल है। यह कमेटी औचक निरीक्षण कर रांची शहर के 648 मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग चालू स्थिति में है या नहीं इसकी जांच करेगी। अधिवक्ताओं की छह सदस्य वाली इस कमेटी का नेतृत्व अधिवक्ता पीएएस पति और विभाष सिन्हा करेंगे। अधिवक्ताओं की कमेटी के साथ रांची नगर निगम के तीन अभियंता भी रहेंगे, जो तकनीकी रूप से अधिवक्ताओं की कमेटी को सहयोग करेंगे। अधिवक्ताओं की कमेटी द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जांच पड़ताल के बाद कमेटी के नेतृत्वकर्ता पीएएस पति और विभाष सिन्हा हाइकोर्ट को मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के संबंध में रिपोर्ट देंगे।
हाइकोर्ट ने रांची डीसी को निर्देश दिया है कि कमेटी को कार्य करने में किसी तरह की कोई बाधा ना आये, इसके लिए वह एक नोडल अधिकारी नामित करें। हाइकोर्ट ने रांची नगर निगम को भी रांची शहर के जी प्लस 3 भवनों और जी प्लस 4 भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग के संबंध में सर्वे कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। दरअसल, रांची के जलस्रोतों के संरक्षण एवं रांची के तीन डैम की साफ सफाई और उसे अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर हाइकोर्ट जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।