घुसपैठ नहीं रुकी तो झारखंड में अल्पसंख्यक बन जायेंगे मूल निवासी : हिमंता बिस्व सरमा

रांची। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने कहा कि पिछले 40 साल से असम में घुसपैठ हो रही थी। वर्तमान में आसामी अपनी पहचान खो चुके हैं। असम ने पहले गलती कर ली। झारखंड ऐसी गलती ना करे। समय रहते अगर रोक लगी होती तो आज असम की यह स्थिति नहीं होती। झारखंड में घुसपैठ पर अगर रोक नहीं लगी, तो 20 साल में यहां के मूलवासी अल्पसंख्यक बन कर रह जायेंगे। यह भाजपा के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। झारखंड के भविष्य का सवाल है। यह कैंसर है। इसे अगर रोका नहीं गया, तो यहां के मूलवासी को पूरी तरह से खा जायेंगे। सरमा बुधवार को रांची में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे।
असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि 400 पार आने पर मथुरा और काशी में भी मंदिर का निर्माण होगा। पीओके का भारत में विलय होगा। वर्ष 2047 तक देश विकसित बन जायेगा। इसकी पहल हो चुकी है। 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा। भारत में चुनाव विकास के साथ अस्मिता के लिए भी लड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीओके को भूल चुकी है। भाजपा का मानना है पाकिस्तान के पास कोई कश्मीर नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार ने कश्मीर में सीटों का परिसीमन किया है। इसमें पीओके के लिए भी विधायकों का प्रावधान रखा गया है। वहां से भी विधायक होंगे। इस बार 400 सीट आते ही पीओके भारत का अंग बन जायेगा।
संविधान में सुधार की जरूरत : असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासन में एक कानून बना। उसमें कहा गया है कि राम मंदिर पर चर्चा नहीं होगी। काशी और मथुरा पर चर्चा नहीं हो सकती है। यह कानून भगवान की जन्मभूमि में मंदिर की अनुमति नहीं देता है। उन्होंने कहा कि देश में धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था लागू है। इसके तहत देश में कोई पर्सनल लॉ नहीं हो सकता है। मुसलमान शरिया मानते हैं। देश का कानून इसकी इजाजत देता है। वह बाल विवाह करते हैं। चार शादी करते हैं। बाप की संपत्ति में बेटी को अधिकार नहीं देते। इसमें सुधार के लिए यूसीसी लाना होगा। यह काम 400 सीट पार होने पर मोदी सरकार करेगी।
पांच हजार साल से भारत हिंदू का देश है : सरमा ने कहा कि राहुल गांधी अभी संविधान लेकर घूमते हैं। यह संविधान लाल रहता है। लाल रंग का संविधान चीन का हो सकता है, भारत का नहीं हो सकता है। भारत के संविधान के हर पृष्ठ पर राम-कृष्ण की फोटो है। राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी सरकार आने पर पर्सनल लॉ को मजबूत किया जायेगा। संविधान में लिखा है कि किसी के लिए पर्सनल लॉ नहीं हो सकता है। शरिया कानून नहीं हो सकता है। संविधान को लागू करने के लिए इस बार एनडीए को 400 सीट चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक आरक्षण एसटी, एससी और ओबीसी को दिया जाना है। आरक्षण जाति के आधार पर होगा, धर्म के आधार पर नहीं होगा। यहां बैक डोर से मुसलमान को आरक्षण दिया जा रहा है। मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के लिए 400 सीट चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ है। अभी मामला पूरी तरह से सुलझा नहीं है। बहुसंख्यक आबादी देश में खतरे में है। पांच हजार साल से भारत हिंदू का देश है। हिंदू ही देश को गौरवशाली बनायेगा। हिंदू को ठंडा नहीं होने दे।
इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद भी मौजूद थे।