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    Home»Top Story»ट्रेड यूनियनों का देशव्यापी हडताल अब नौ जुलाई को
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    ट्रेड यूनियनों का देशव्यापी हडताल अब नौ जुलाई को

    shivam kumarBy shivam kumarMay 16, 2025Updated:May 16, 2025No Comments2 Mins Read
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    पूर्वी सिंंहभूम। पूर्वी सिंंहभूम (जमशेदपुर) ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की ओर से 20 मई की देशव्यापी आम हड़ताल स्थगित कर दी गई है। अब यह हडताल नौ जुलाई को होगी। यह जानकारी शुक्रवार को कोल्हान के ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने जमशेदपुर स्थित साकची स्थित एटक के कार्यालय में मीडिया को दी।

    मौके पर कोल्हान के ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की ओर से कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है।

    मंच की ओर से कहा गया कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले, पूरे देश में शोक एवं गंभीर चिंता का माहौल पैदा किया है। ट्रेड यूनियनों ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को समर्थन दिया। मौके पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जम्मू-कश्मीर सहित देश भर के मजदूर वर्ग की एकता और एकजुटता की भी सराहना की गई। साथ ही सरकार से मध्य प्रदेश के एक मंत्री की ओर से सेना पर की गई टिप्पणी पर सख्त कार्रवाई करने का भी आग्रह किया गया।

    मजदूर वर्ग पर जारी हैं हमले

    मंच की ओर से बताया गया कि हड़ताल की सूचना मिलने और नियोक्ताओं के प्रबंधन को हड़ताल के लाखों नोटिस मिलने के बावजूद एवं देश में आतंकवादी नरसंहार के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति के बीच में भी, केंद्र और कई राज्य सरकारों के समर्थित नियोक्ता वर्ग मजदूरों पर हमला जारी रखे हुए है। काम के घंटों को एकतरफा बढ़ाया जा रहा है और वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा लाभों का उल्लंघन किया जा रहा है।

    उन्होंने कहा कि मजदूरों, विशेष रूप से ठेका मजदूरों को मनमाने ढंग से कानूनों का उल्लंघन करके हटाया जा रहा है। यह श्रम संहिताओं को पिछले दरवाजे से थोपने का प्रयास है।

    इसके अलावा, ट्रेड यूनियनों की ओर से बार-बार मांग किए जाने के बावजूद, सरकार ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से मिलने और उनसे परामर्श करने या भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित करने की जहमत नहीं उठाई है।

    मौके पर कहा गया कि 20 मई को संयुक्त मंच आमबगान मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाल कर सभा करेगा और मंच का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेगा।

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