रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि बिजली विभाग जनता की परेशानी कम करे। किसी कारण से बिजली कटे, तो लोगों को इसकी जानकारी दें। इसके लिए कॉल सेंटर स्थापित करें। लोगों को बिजली कटने का कारण और इसके ठीक होने में लगनेवाले समय के बारे में सूचित करें। टॉल फ्री नंबर के माध्यम से बिजली की स्थिति के बारे में जानकारी दें। जहां-जहां बिजली की समस्या है, उसे तुरंत दुरुस्त करें। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए कहीं।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इसकी शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जायेगी, चाहे वह कितना बड़ा अधिकारी क्यों न हो। जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें पुरस्कृत करेंगे। ऊर्जा विभाग में मानव बल की कमी को दूर करने के लिए 1000 लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया जून तक पूरी कर ली जायेगी। इससे काम करने में आसानी होगी।
चार-पांच साल का प्लान बनायें
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ट्रांसफार्मर की शिकायत कम हुई है। अब लोग जले हुए ट्रांसफार्मर की शिकायत नहीं कर रहे हैं, इससे बिचौलिये भी समाप्त हो गये हैं। इसी प्रकार दूसरे लक्ष्य भी विभाग समयबद्ध तरीके से पूरा करें। मार्च 2018 तक पूरे राज्य में विद्युतीकरण का काम पूरा करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 4-5 साल के अनुसार प्लान बनायें। जरूरत के अनुरूप तार, ट्रांसफार्मर, इंसुलेटर आदि की खरीद साथ साथ कर लें। जहां पोल लगते जा रहे हैं, वहां तार और ट्रांसफार्मर भी लगाते जायें। कैंप लगा कर घरों में बिजली कनेक्शन दें।
कृषि, उद्योग के लिए अलग ग्रिड बनायें
उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश के लिए बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हंै। कृषि के साथ साथ उद्योगों के लिए अलग से ग्रिड बनायें। इससे उद्योगों को न केवल निर्बाध और क्वालिटी बिजली दे पायेंगे, बल्कि सरकार का राजस्व भी सुधरेगा।
1000 सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगायें
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा मित्र घर-घर जाकर बिलिंग और राजस्व संग्रहण का काम कर रहे हैं। उनके बीच प्रतियोगिता की भावना लायें। अच्छा काम करनेवालों को पुरस्कृत करें। इससे लोगों की परेशानी भी कम होगी और राजस्व संग्रह भी बढ़ेगा। राज्य की नहरों और 1000 सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया।
साल के अंत तक सभी गांवों में पहुंच जायेगी बिजली
बैठक में बताया गया कि राज्य के 524 गांव ऐसे हैं, जहां बिजली नहीं पहुंच पायी है। इन गांवों में साल के अंत तक बिजली पहुंचा दी जायेगी। 26,851 गांवों में विद्युतीकरण का काम चल रहा है, जिसे मार्च 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
359 सब स्टेशन का लक्ष्य
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बसे 53.48 लाख परिवारों में से 24.48 लाख परिवारों के पास बिजली है। बचे हुए परिवारों को मार्च 2018 तक बिजली मुहैया करा दी जायेगी। राज्य में 359 सब स्टेशन बनने का लक्ष्य था, जिसमें 106 बन गये हैं। बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी, झारखंड वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल पुरवार उपस्थित थे।
