हेमंत सोरेन सरकार ने गुरुवार को बड़ा एलान किया। सरकार ने राज्य में बंद पड़ी कपड़े और जूते-चप्पल की दुकानों को शुक्रवार से खोलने का निर्देश जारी कर दिया है। ये दुकानें कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में खोली जायेंगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (अनलॉक-1) के दौरान कई क्षेत्रों को खोलने का निर्देश दिया था। इसमें धार्मिक स्थलों सहित कपड़े और जूते-चप्पल की दुकानों, निजी बसों का परिचालन शामिल था। इसके उलट राज्य में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों को देख हेमंत सरकार ने इन्हें बंद रखने का ही फैसला किया था। बाद में इस व्यवसाय से जुड़े लोगों ने अपनी परेशानी बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राहत देने की भी मांग की थी। गृह और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बारे में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कल से राज्य में कपड़ों एवं जूतों की दुकानें खुलेंगी। पर साथियों, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अवश्य पालन करें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से यथासंभव बचें, मास्क अवश्य पहनें।
बता दें कि राज्य में कपडे से जुड़ी करीब 80 हजार दुकानें हैं। हर साल इस व्यवसाय से पांच हजार करोड़ तक कारोबार होता है। लॉकडाउन के दौरान 1200 करोड़ से अधिक के आर्थिक नुकसान का अनुमान है।
वाहन मालिकों को राहत, तीन माह तक टैक्स एक्सटेंशन, जुर्माना नहीं
झारखंड सरकार ने वाहन मालिकों को राहत देते हुए तीन महीने तक टैक्स नहीं चुकाने वालों से कोई जुर्माना नहीं लेने की घोषणा की है। जिन वाहन मालिकों ने टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें अब जुर्माना नहीं भरना होगा। हालांकि अभी वाहन मालिकों को लॉकडाउन पीरियड का टैक्स लगेगा। टैक्स माफी पर बातचीत चल रही है, माफ नहीं हुआ है।
