आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से राज्य के तीन माह का बकाया 1776 करोड़ के अविलंब भुगतान की मांग की है। शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में उन्होंने छोटे कारोबारियों को राहत पहुंचाने का आग्रह किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने शुक्रवार को सभी राज्यों के वित्त मंत्री के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई जीएसटी कौंसिल की बैठक में रामेश्वर उरांव ने राज्य के जीएसटी मद में दिसंबर से मई तक के 1776 करोड़ रुपये की मांग रखी। कहा कि फिलहाल राज्य को जीएसटी बकाये का 470 करोड़ मिला है। उन्होंने कहा कि पांच करोड़ तक के टर्नओवर वालों को टैक्स में ब्याज 18 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी करने पर सहमति बानी है। रिटर्न फाइल करने के लिए सितंबर तक का समय देने की मांग की गयी है। इन मांगों को मान लिया गया है। वहीं धान क्रय के भुगतान में हो रहे विलंब पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि तीन माह तक एमडी का पद खाली था, इसलिए थोड़ी देर हुई है। निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा की खरीद की वजह से भी इसमें देरी हुई है। कहा कि भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। जल्द धान बेचने वालों को राशि मिल जायेगी।
बंधु और प्रदीप मामले में कानूनी परामर्श ले रहे हैं
एक सवाल के जवाब में रामेश्वर उरांव ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को निर्दलीय विधायक बताने के बाद कांग्रेस कानूनी परामर्श ले रही है। उन्होंने कहा कि विधायकों के चुनाव जीतने के बाद चुनाव आयोग सिर्फ प्रमाण पत्र प्रदान करता है। पार्टी छोड़ने या बदलने का मामला विधानसभा अध्यक्ष के अधीन होता है। इसपर निर्णय स्पीकर को लेना होता है। आगे क्या करना है इसपर विचार किया जा रहा है।
गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री का हर फैसला मान्य
काग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गठबंधन दल के नेता हैं। कांग्रेस उनके हर निर्णय में साथ है। लॉकडाउन से संबंधित वह जो भी निर्णय लेंगे, कांग्रेस साथ रहेगी। बता दें कि इससे पहले बीते गुरुवार को कांग्रेस राहत समिति की बैठक में कहा गया था कि राज्य में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाये जाने और इसे सख्ती से लागू किये जाने की जरूरत है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए।
