Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Tuesday, June 3
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»ताजा खबरें»चीफ जस्टिस को पत्र, जुलाई से कोर्ट में हो नियमित सुनवाई
    ताजा खबरें

    चीफ जस्टिस को पत्र, जुलाई से कोर्ट में हो नियमित सुनवाई

    sonu kumarBy sonu kumarJune 2, 2020No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email
    सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस एसए बोब्डे को पत्र लिखा है। पत्र में जुलाई महीने से कोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू करने की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि वर्चुअल कोर्ट में वकील प्रभावी ढंग से अपनी बात नहीं रख पाते हैं।
    पत्र में कहा गया है कि 95 फीसदी वकील वर्चुअल सुनवाई में अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते हैं। कई मामलों में जिसमें कई वकीलों के पेश होने की जरूरत होती है उन मामलों में सभी वकीलों की बातें नहीं सुनी जाती हैं। उनके माईक कोआर्डिनेटर बंद रखते हैं जिसकी वजह से उनकी अनुपस्थिति में ही मामलों की सुनवाई होती है। सुनवाई के दौरान आडियो और वीडियो में समस्या होती है।
    पत्र में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जरूरी एहतियात अपनाने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान एक मामले में सीमित वकीलों को अनुमति देने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। एक मामले में उस केस से संबंधित एडवोकेट आन रिकार्ड के साथ एक वरिष्ठ वकील और एक जूनियर वकील सुनवाई में शामिल हों। दस-दस मामलों की सुनवाई में हिस्सा लेने वाले वकीलों को उनके समय के मुताबिक कोर्ट में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए।
    कोर्ट में पक्षकारों, लॉ स्टूडेंट और इंटर्न को प्रवेश करने की फिलहाल अनुमति नहीं दी जाए। कोर्ट में प्रवेश से पहले हर व्यक्ति को अपना हाथ सैनिटाइज करना और मास्क पहनना जरुरी हो। वकीलों के प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग दरवाजे नियत किए जाएं।
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleअसम में लगातार बारिश से भूस्खलन, 20 लोगों की मौत
    Next Article रेल भवन में कोरोना का सातवां मामला आया सामने, 12 को किया होम क्वॉरेंटाइन
    sonu kumar

      Related Posts

      पाकिस्तान ने माना- भारत ने ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के दौरान हमलों में भारी नुकसान पहुंचाया

      June 3, 2025

      योगी कैबिनेट का फैसला : पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देगी राज्य सरकार

      June 3, 2025

      राजस्थान: पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में सरकारी कर्मचारी शकूर खान गिरफ्तार

      June 3, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • पटना-जसीडीह मेमू ट्रेन में लगी आग, काेई हताहत नहीं
      • भोपाल पहुंचे राहुल गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रोककर लगाए नारे
      • पाकिस्तान ने माना- भारत ने ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के दौरान हमलों में भारी नुकसान पहुंचाया
      • मायावती ने दलित नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या की घटना पर बिहार सरकार को घेरा
      • योगी कैबिनेट का फैसला : पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देगी राज्य सरकार
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version