विधानसभा के लिए चंपाई सरकार का विजन क्लियर, विकास ही मुद्दा

-भाजपा वोटरों में सेंधमारी करने का फुलप्रूफ प्लान बनाने में जुटा इंडी गठबंधन
-विकास के रास्ते जनता का मत हासिल करेगा जेएमएम, कल्पना बनेंगी पार्टी की ताकत

झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। नवंबर-दिसंबर में होनेवाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में हर दल जुट गये हैं। एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, तो लोकसभा में उसकी सहयोगी रही आजसू भी चुनावी एक्शन में है। लेकिन इन सभी दलों से इतर इंडी गठबंधन ने फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है। चंपाई सोरेन सरकार ने झारखंड की जनता के लिए योजनाओं की झड़ी लगा दी है। एक तरफ जहां सरकार ने 200 यूनिट फ्री बिजली प्रति माह करने की घोषणा की है, वहीं किसानों की ऋण माफी की घोषणा भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता, अगले तीन महीने में 40 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आर्थिक मदद, नयी स्वास्थ्य योजना की सौगात, 2027 तक 20 लाख लाभुकों को अबुआ आवास जैसी लुभावनी योजनाओं की कतार चंपाई सोरेन सरकार ने लगा दी है। इंडी गठबंधन का विजन क्लियर है। उसे अब मुद्दों की राजनीति करनी है। उनका मुद्दा जनता का विकास है। खासकर जेएमएम का संगठन पूरे झारखंड में बहुत मजबूत हो चुका है। उसे समझ में आ गया है कि उसे किस तरीके की राजनीति करनी है। आदिवासी तो जेएमएम के साथ हैं ही, अब वह इंडी गठबंधन के तहत और कैबिनेट विस्तार के प्रारूप के माध्यम से भाजपा के वोटरों में भी सेंधमारी करने की योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। इस लोकसभा चुनाव ने बता दिया है कि झारखंड की राजनीति में जेएमएम आज के दौर में कहां खड़ा है। कांग्रेस को भी पता है कि कैसे जेएमएम के कंधे पर लटक कर फिर से कैसे सत्ता हासिल करनी है। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार भी कांग्रेस सोच समझकर कर रही है। फिलहाल सत्ता की चाबी इंडी गठबंधन के हिस्से है, तो वह जनता को लुभावने वादे कर सकती है। कैसे चंपाई सोरेन सरकार, झारखंड की जनता के लिए विकास के नये-नये अवसरों की झड़ी लगा रही है और कैसे इन योजनाओं के तहत सरकार राज्य में फिर से सत्ता हासिल करने की नींव तैयार कर रही है। इस बारे में बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह।

झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक विस्तार हो रहा है। यह विस्तार क्षत्रिय दलों के लिए नजीर भी पेश कर रहा है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जेएमएम कार्यकर्ताओं और नेताओं में निराशा के बादल छाये हुए थे। लेकिन जिस तरह से हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन ने हेमंत की हिम्मत बनने का काम किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाये, कम है। गृहिणी से सदन तक का सफर तय कर कल्पना सोरेन जेएमएम की नयी ताकत बनकर उभरी हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि चंपाई सोरेन भी अब फॉरवर्ड में खेल रहे हैं। उन्होंने झारखंड की जनता के लिए योजनाओं की झड़ी लगा दी है। इस विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन फैक्टर बहुत बड़ा होने वाला है। यह चुनाव कल्पना सोरेन की राजनीतिक क्षमता और हैसियत भी तय करेगा। लोकसभा चुनाव में उन्होंने ने तो खुद को साबित कर दिया है कि बड़े और ताकतवार नेताओं का गुण उनमें तो हैं। वह पत्थर को अपनी मेहनत से पारस बना सकती हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर रह कर ही काम करना पड़ेगा। ऐसा देखा गया कि अचानक राजनीति में सफलता मिलते ही लोगों में अहम आ जाता है, लेकिन कल्पना सोरेन जितनी ग्राउंडेड रहेंगी, उतनी बड़ी नेता वह बनेंगी। कल्पना सोरेन की राजनीतिक सूझबूझ का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे ही विधायक पद की शपथ ली, वह गांडेय में कैंप कर गयीं। जैसा की हर राजनीतिक शख्सियत की एक राजनीतिक जमीन होती है, उसी से उसकी पहचान होती है, कल्पना ने इसे पहचान लिया और उन्होंने संकेत दे दिया है कि झारखंड की राजनीति में वह धूम्र केतु की तरह चमकेंगी। अर्जुन मुंडा का उदाहरण यहां देना चाहूंगा, जैसे ही अर्जुन मुंडा ने अपनी राजनीतिक जमीन की उपेक्षा की, उनका राजनीतिक भविष्य संकट में आ गया। एक वक्त उनका भी झारखंड की राजनीति में धूम्र केतु की तरह उदय हुआ था। खैर फिलहाल चंपाई सोरेन सरकार का पूरा फोकस झारखंड विकास पर है। उसके लिए निर्धारित योजनाओं पर है। इन योजनाओं के सहारे इंडी गठबंधन फिर से सकता हासिल करना चाहता है।

चंपाई सोरेन सरकार एक्शन में
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ताबड़तोड़ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। वह तेजी से सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की मुहिम चला रहे हैं। राज्य सरकार ने नियुक्तियों की गाड़ी आगे बढ़ाने के साथ-साथ लोकलुभावन योजनाओं की भी झड़ी लगा दी है। सरकार ने पूर्व में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का दायरा बढ़ाकर, अब 200 यूनिट फ्री बिजली प्रति माह करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जल्द ही इसका प्रारूप कैबिनेट की सहमति के लिए लाया जायेगा। समीक्षा बैठकों के दौरान ही किसानों के कृषि ऋण को लेकर भी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने किसानों का 50 हजार तक का ऋण माफ किये जाने की घोषणा का भी दायरा बढ़ा दिया है। अब इसे बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, इस तरह के अन्य लुभावनी घोषणाएं और भी सामने आ सकती हैं, जिसका असर विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा। हालांकि, ऐसी योजनाओं का असर खजाने पर पड़ना स्वभाविक है। एक अनुमान के मुताबिक, राज्य सरकार बिजली कंपनियों को हर साल सरकार रिसोर्स गैप मद में 750 करोड़ देती है। मुफ्त बिजली का दायरा बढ़ाने के बाद इसमें और बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार ऋण माफी योजना की राशि बढ़ाने के बाद सरकार को इस मद में काफी ज्यादा राशि की व्यवस्था करनी होगी।

20 लाख लाभुकों को अबुआ आवास
राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना की लांचिंग भी निम्न आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर किया है। इस योजना के तहत विभिन्न चरणों में आठ लाख लोगों को मकान उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव से पूर्व ही घोषणा करते हुए कहा था कि 2027 तक झारखंड के 20 लाख लाभुकों को अबुआ आवास मिलेगा।

पेंशन स्कीम
इसके अलावा सर्वजन पेंशन स्कीम के तहत 50 वर्ष से ऊपर लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। यहां उल्लेखनीय है कि पूर्व में पेंशन योजनाओं के लाभ का दायरा 60 वर्ष से ऊपर तक के लोगों तक के लिए था। राज्य सरकार की योजना से एक बड़े वर्ग के लिए पेंशन का प्रावधान हुआ है। इसका मैसेज जनता के बीच बहुत पॉजिटिव जा रहा है।

महिलाओं के लिए खुशखबरी
झारखंड में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए एक हजार रुपये प्रति महीने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। चंपाई सोरेन सरकार राज्य की 25 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत इसका फायदा देगी। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने इस योजना को शुरू करने के निर्देश दिये हैं। राज्य में जल्द कैंप का आयोजन कर आवेदन भी लिये जायेंगे। बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार अगस्त से राशि वितरित की जा सकती है। अनुमान के मुताबिक राज्य की 38 से 40 लाख महिलाएं उक्त योजना के दायरे में आ सकती हैं, जबकि योजना पर सालाना करीब 4000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो सकते हैं।

युवाओं को सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री सीएम चंपाई सोरेन ने घोषणा की है कि अगले तीन महीने में राज्य में 40 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जायेगी, संबंधित आयोग को इस समय सीमा के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दिया गया है। सीएम ने यह घोषणा धनबाद में करीब 313 करोड़ 96 लाख रुपये की 333 योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान की। सरकार निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी स्थानीय युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए अभियान चलायेगी। इन घोषणाओं के बाद युवाओं में आस तो जगी है। अगर सरकार ऐसा करने में कामयाबी हासिल करती है तो निश्चित इसका चुनावी लाभ भी उसे मिलेगा।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आर्थिक
सीएम चंपाई सोरेन ने यह भी घोषणा की है जो युवा स्वरोजगार के इच्छुक हैं, उन्हें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आर्थिक मदद की जा रही है। सीएम ने धनबाद स्थित बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 23,540 लाभार्थियों के बीच 69 करोड़ 73 लाख 99 हजार रुपये की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इस योजना से रोजगार सृजन के अगर द्वारा खुलते हैं, तो यह भी सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी।

नयी स्वास्थ्य योजना की सौगात
चंपाई सोरेन सरकार ने यह भी घोषणा की है कि राज्य की जनता को अगले महीने नयी स्वास्थ्य योजना की सौगात मिलेगी, जिसके तहत आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों को 15 लाख रुपये तक इलाज की मुफ्त सुविधा मिलेगी। सिर्फ राशन कार्ड के आधार पर लोग इस स्वास्थ्य योजना का लाभ ले सकेंगे।

अब इन सौगातों और योजनाओं से साफ संकेत मिल रहा है कि चंपाई सोरेन सरकार और इंडी गठबंधन झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। उसे समझ में आ गया है कि मुद्दा नकारात्मक राजनीति का नहीं, बल्कि सकारात्मक विकास से ही वह जनता के बीच अपनी पैठ गहरी कर सकती है। इंडी गठबंधन ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। इस बार का विद्यानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हर दल, हर पल अब रणनीति बनाने में जुट गये हैं। कौन क्या समीकरण बनायेगा जल्द सामने आ जायेगा। लेकिन इतना तो तय है कि यह रण, हर दल के लिए आर या पार की लड़ाई है।