रांची। चंपाई सोरेन कैबिनेट ने शुक्रवार को 38 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। ड्यूटी के दौरान उग्रवादी हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों और केंद्रीय सेवा के पुलिसकर्मियों को विशेष मुआवजा दिया जायेगा। मुठभेड़ के दौरान मौत होने पर 60 लाख रुपये, जख्मी होने पर इलाज का संपूर्ण खर्च, शहीद के बच्चों को पढ़ाई के लिए पांच लाख रुपये, शव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए 50,000 रुपये दिये जायेंगे। वहीं रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर 35 लाख, बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्च दिया जायेगा। सांप काटने या मलेरिया से मौत पर 35 लाख रुपये तक दिये जायेंगे।
राज्यकर्मियों का डीए बढ़ा
झारखंड में छठा वेतनमान पा रहे पुनरीक्षित कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी गयी। नक्सली या आतंकी घटना में नागरिकों की मौत पर दिये जानेवाले मुआवजे की गाइडलाइन बनी। उग्रवादी या आतंकवादी हिंसा पर सामान्य नागरिकों की मौत होने पर उनके आश्रितों के अनुग्रह अनुदान और अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में प्रस्तुत गाइडलाइन बनायी गयी है। पुराने मामलों में भी इसके तहत निष्पादन किया जायेगा। बीआरपी और सीआरपी के संविदा कर्मियों के मासिक मानदेय के 17500 से बढ़कर 27500 बीआरपी के लिए किया गया। बीआरपी एंड ट्रेंड को 26,000 सीआरपी प्रशिक्षित को 25500, सीआरपी एंड ट्रेंड को 23900 मिलेगा। मानदेय वृद्धि हर साल तीन प्रतिशत की वृद्धि होगी।
200 यूनिट बिजली मुफ्त
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली के स्थान पर अब 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की स्वीकृति दी गयी। इसका लाभ 35 से 40 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। अतिरिक्त प्रतिमाह वित्तीय बोझ 21.7 करोड रुपये आयेगा।
कैबिनेट बैठक का फोकस प्वाइंट
मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना शुरू होगी। 33 लाख लाभुकों को 15 लाख रुपये तक बीमा।
मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना शुरू की जायेगी। राज्य में अभी 33 लाख 44000 से अधिक लोगों को 5 लाख के बीमा कवर दिया जा रहा है। अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये तक कर दिया गया है। इसके लिए राशन कार्डधारी होना अनिवार्य है।
राज्य में मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन रखरखाव योजना शुरू होगी
स्वास्थ्य उपकेंद्र की रक्षों के लिए दो लाख प्रतिवर्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 50 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 10 लाख रुपये दिये जायेंगे
जिला अस्पतालों के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है।
विश्वविद्यालय के छात्रों के शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए फेलोशिप दी जायेगी
पीएचडी में नामांकन लेनेवाले छात्रों को प्रतिमाह 25,000 दर से राशि दी जायेगी
रिसर्च के लिए पेपर प्रस्तुति करने के लिए प्रोत्साहन राशि सिर्फ 500 यूनिवर्सिटी के रैंकिंग के आधार पर अगर किसी विद्यार्थी का फेलोशिप प्रकाशित होता है तो एक बार विदेश जाने के लिए दो लाख दिया जायेगा
टॉप यूनिवर्सिटी में अध्ययन के लिए स्कॉलरशिप राशि 100 फीसदी ट्यूशन फीस दी जायेगी। अधिकतम 6 लाख दिये जायेंगे, लेकिन इसके लिए परिवार की सालाना में 8 लाख से नीचे होनी चाहिए।
देवघर में अंतरराज्जीय बस टर्मिनल के लिए 60 करोड़ स्वीकृत किये गये
लोकसभा चुनाव ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों को प्रतिपूर्ति के भुगतान की मंजूरी
केंद्रीय कारा हजारीबाग में हाई सिक्योरिटी जेल निर्माण के लिए 97 करोड़ दिये गये
झारखंड सहायक कारा पाल संवर्ग नियमावली 2024 गठित किया गयाए इसके तहत पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और बाद में लिखित परीक्षा होगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गयी है।
