हाइकोर्ट के निर्देश के बाद भी नक्शा विचलन कर निर्माण हुए भवनों को नहीं हटा रहा प्रशासन: सरयू राय

-हाइकोर्ट ने दिया है कार्रवाई का निर्देश
रांची। विधायक सरयू राय रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड सरकार के बिल्डिंग बायलॉज का घोर उल्लंघन हो रहा है, जिसके कारण झारखंड हाइकोर्ट ने नक्शा विचलन कर निर्माण हुए भवनों के अवैध भाग को तोड़ने का स्पष्ट निर्देश दिया है, परंतु इस निर्देश के अनुपालन में जिला प्रशासन और जमशेदपुर अक्षेस द्वारा पक्षपातपूर्ण तरीका अपनाया जा रहा है। जिनकी ऊंची पैरवी है, उनकी तरफ जिला प्रशासन और जमशेदपुर अक्षेस नजर नहीं उठा रहा है, जो अवैध भवन निर्माता सरकार में बैठे लोग, जिनमें मंत्री भी शामिल हैं के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, उनके नक्शा विचलन की ओर प्रशासन और अक्षेस का ध्यान नहीं जा रहा है। कुछ अवैध निर्माण को अंशिक रूप से ध्वस्त कर उच्च न्यायालय में गलत प्रतिवेदन सौंपा जा रहा है। झारखंड बायलॉज के सेक्शन 440 में कॉमर्शियल और आवासीय भवनों के कितने हिस्से में पार्किंग रहेगा और कितना हिस्सा सैट बैक छोड़ना पड़ेगा, इसका प्रावधान है। इसके बावजूद जिला प्रशासन और जमशेदपुर अक्षेस इन प्रावधान को लागू किये बिना ही नक्शा पारित कर रहा है। जमशेदपुर अक्षेस में पंजीकृत गलत नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट पर कोई कारवाई नहीं हो रही है। जिन अधिकारियों ने विगत 10 वर्षों में गलत नक्शा पारित किया है, उन पर तो सेक्शन 438 का उपयोग ही नहीं हो रहा है, जिसमें अनियमितता बरतने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में चल रहे प्रासंगिक मामले में वे हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं।