रांची। कृषि मंत्री बादल ने कहा कि किसानों के दो लाख रुपये तक के लोन माफ किये जायेंगे। 31 मार्च 2020 तक किसानों द्वारा लिया गया 50 हजार से लेकर दो लाख तक के ऋण को वन टाइम सेंटलमेंट के माध्यम से माफ किया जायेगा। इसके लिए सभी बैंकों से प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। बादल शुक्रवार को नेपाल हाउस स्थित सभागार में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के पदाधिकारियों के साथ केसीसी लोन सहित कृषि कार्य के लिए किसानों के जरिये लिये गये ऋण की माफी योजना को लेकर बैठक में बोल रहे थे। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वादे के मुताबिक ऐसे किसानों को राहत दी है, जो बैंक ऋण की वजह से चिंताग्रस्त रहते थे। राज्य के करीब 4 लाख 73 हजार से ज्यादा किसानों के 50 हजार रुपये तक के ऋण माफ किये जा चुके हैं। इस मद में सरकार के जरिये 1900 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि बैंकों को दी गयी है।
बता दें कि 2021-22 में सरकार ने किसानों को राहत देने के मकसद से 50 हजार रुपये तक की राशि के ऋण को माफ करने की घोषणा की थी। वादे के मुताबिक सरकार ने वैसे सभी आवेदनों का निष्पादन कर लिया है, जिनकी केवाइसी हो चुका है। मंत्री ने कहा कि बहुराज्यीय भूमि सहकारी विकास बैंक समिति के 10 हजार ऋणी किसानों के कर्ज माफ करने पर विचार किया गया। लोन लेने वाले एससी-एसटी और कमजोर वर्ग के किसानों के ऋण माफ किये जाने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। साथ ही देवघर को-आॅपरेटिव ग्रेन बैंक देवघर द्वारा 14 हजार 346 ऋणी किसानों के कर्ज को भी माफ करने पर विचार किया गया।
बादल ने सभी बैंकों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वैसे किसानों के खाते, जो एनपीए हो चुके हैं। उन खातों को बंद करने के लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजें, ताकि किसानों को ऋणमुक्त किया जा सके। मंत्री ने कहा कि ऐसे ऋणी, जिनकी मौत हो चुकी है और जिनके खाते एनपीए हो गये हैं। वैसे किसानों के लिए सक्षम साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरांत उन्हें भी बिना केवाइसी के लाभुकों की श्रेणी में शामिल किया जायेगा।
बैठक में इनकी रही मौजूदगी
बैठक में मुख्य रूप से विकास आयुक्त अविनाश कुमार, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दिकी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
