आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। साहिबगंज अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के गवाह अंकुश राजहंस यादव ने झारखंड हाइकोर्ट में साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा गंगा नदी पर फेरी टेंडर को चुनौती दी है। कोर्ट ने अंकुश यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए 18 जून को मामले की सुनवाई निश्चित की है। गंगा नदी पर फेरी के लिए टेंडर 19 जून को होना है। अंकुश ने अपनी याचिका में कहा है कि साहिबगंज जिला प्रशासन खनन माफिया के सिंडिकेट को लाभ देने के लिए जबरन नियमों को बदल रहा है। नियमों में जो बदलाव किये गये हैं, उससे किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की तैयारी है। इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए हाइकोर्ट के समक्ष अधिवक्ता पार्थ जालान ने आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
