हाइकोर्ट की ओर से गठित वकीलों की कमेटी ने वाटर हार्वेस्टिंग पर दी रिपोर्ट

रांची। राजधानी में जल स्रोतों के संरक्षण और तीन डैमों की साफ-सफाई और अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाइकोर्ट में अब 25 जुलाई को सुनवाई होगी। बुधवार को हाइकोर्ट द्वारा गठित की गयी छह अधिवक्ताओं की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है, जिसके बाद अदालत ने रांची नगर निगम के अधिवक्ता को अपनी फाइनल रिपोर्ट 28 जून तक जमा करने का निर्देश दिया है। हाइकोर्ट ने छह वकीलों की एक टीम गठित की थी, जिसने शहर के अलग-अलग इलाकों में बनी बहुमंजिला इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निरीक्षण कर हाइकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है। बता दें कि रांची के बड़ा तालाब और जिला के आसपास के जलस्रोतों को संरक्षित करने व इसमें हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। याचिका में कहा गया है कि शहर में तेजी से मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काफी बुरा असर जलाशयों पर पड़ रहा है। इतना ही नहीं रांची में तालाबों की स्थिति भी बदतर होती जा रही है।