समीक्षा बैठक का दूसरा और अंतिम दिन, सीएम चंपाई ने अधिकारियों को दिए अहम निर्देश

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मंगलवार को विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। आज बैठक का दूसरा और अंतिम दिन है। मंगलवार की बैठक में सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जेपीएससी व जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी दी जा सके। झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई जल्द शुरू करें। इसके लिये जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र करें, योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा ताकि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ मिल सके। अबुआ आवास योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृत किये गए 2 लाख आवास और इसकी पहली क़िस्त की राशि जारी होने के उपरांत आवास निर्माण के प्रगति की जानकारी ले और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। इस योजना के लाभुक गरीब और जरूरतमंद होते हैं । ऐसे में न्यूनतम दर पर उन्हें आवास निर्माण के लिये बालू जैसी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की पहल करें। लाभुकों के चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाय। जिन्हें अबुआ आवास आवंटित हो चुका है और उनका पहला चरण का कार्य संतोषजनक है तो उन्हें दूसरी क़िस्त की राशि जारी करें। इस योजना में अनियमिता और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी।

सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में होगी रेगुलर शिक्षकों की नियुक्ति: चंपाई सोरेन
विद्यालयों में 100 परसेंट रिजल्ट देने का प्रयास किया जाये
रांची। सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में रेगुलर शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। सीएम चंपाई ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। सीएम ने आगे कहा, शिक्षा ही सामाजिक उन्नति का आधार है। राज्य के सभी वर्गों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। आने वाले समय में सभी प्रखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किये जायेंगे।

एक्सीलेंस विद्यालयों में 100% रिजल्ट हो
सीएम ने समीक्षा के दौरान उपस्थित संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि राज्य में संचालित सभी सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विद्यालयों में 100% रिजल्ट हो, इस हेतु सभी आवश्यक प्रयास किये जायें। कहा, शिक्षा में किसी भी प्रकार से कोताही अधिकारी नही बरतें।

10वीं और 12वीं वर्ग की परीक्षाओं के रिजल्ट पर फोकस
सीएम चंपाई ने कहा, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। विद्यार्थियों की उपस्थिति शत प्रतिशत दर्ज हो, यह सुनिश्चित करें अधिकारी। 10वीं और 12वीं वर्ग की परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर हो, इस पर भी काम करने की जरूरत है। कहा, जिलों के उपायुक्त सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में मिल रही सभी सुविधाओं की निरंतर मॉनिटरिंग करें। वर्तमान में संचालित 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को बेहतर निजी विद्यालयों के अनुरूप अपग्रेड करने का निर्देश भी सीएम चंपाई सोरेन ने दिया।

म्यूटेशन में देरी पर सीएम चंपाई सोरेन के तेवर सख्त
-90 दिन में म्यूटेशन नहीं करने वाले सीओ को होगा शो कॉज
म्यूटेशन में देरी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि अगर किसी अचंल में म्यूटेशन कार्य 90 दिनों के अंदर नहीं होता है, तो अंचल अधिकारी को शो कॉज किया जायेगा। बता दें कि सीएम चंपाई बुधवार को झारखंड मंत्रालय में मंत्रियों, विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव और प्रमंडलीय आयुक्तों की उपस्थिति में जिला के उपायुक्तों के साथ विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे।

इसी दौरान उन्होंने उपायुक्तों को ये निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि म्यूटेशन तय समय सीमा के अंदर हो, इसे सुनिश्चित करें। म्यूटेशन के मामले बिना किसी वजह से लंबित नहीं रहने चाहिए। सीएम ने आगे कहा, अंचल ऑफिस में म्यूटेशन के कई मामले बिना किसी आॅब्जेक्शन के काफी समय तक लंबित रहते हैं। म्यूटेशन केसेज का ना तो निष्पादन होता है और ना ही रिजेक्ट किया जाता है। इसकी जांच होनी चाहिए। कहा, हजारीबाग, रांची, गिरिडीह और पलामू के कई अंचलों में म्यूटेशन के मामलों की रिपोर्ट काफी खराब है। ऐसे में इन जिलों में खराब परफॉर्म करने वाले अंचलों को चिह्नित कर वहां के अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजें।

डीएमएफटी फंड के तहत खर्च किये जाने वाले राशि की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश..

पाकुड़, गढ़वा, चतरा, रामगढ़ जिला सहित वैसे सभी जिले जहां डीएमएफटी की राशि का खर्च कम हुआ है, उन जिलों के उपायुक्त डीएमएफटी फंड की राशि का खर्च बढ़ाएं। जो स्कीम जिलों में डीएमएफटी फंड से लिये गए हैं उनके कार्यों में तेजी लाएं।