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    Home»झारखंड»रांची»15 लाख युवाओं को मिलेगा डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण
    रांची

    15 लाख युवाओं को मिलेगा डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण

    आजाद सिपाहीBy आजाद सिपाहीJuly 25, 2017No Comments2 Mins Read
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    रांची: राज्य के 15 लाख लोगों के लिए एक से 20 अगस्त तक डिजिटल साक्षरता हेतु अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान के माध्यम से युवाओं को खास कर हाइस्कूल के छात्रों को विशेष रूप से साक्षर करने की योजना सरकार ने बनायी है। साथ ही उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बीएसएनएल के सहयोग से वाइ-फाइ एवं 4जी कनेक्टिविटी से जोड़ा जायेगा। यह जानकारी सूचना-प्रौद्योगिकी एवं इ-गवर्नेंस विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने सूचना भवन में सोमवार को पत्रकारों को दी।
    सचिव ने सरकार के दो वर्षों की उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा कि विभाग डिजिटल झारखंड को तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसके लिए विभाग राज्य के गरीब जनता और युवाओं को इ-प्रेरक कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण देने का काम एक अगस्त से 20 अगस्त तक करेगा। इ-प्रेरक कार्यक्रम में आधार कार्ड का होना अनिवार्य किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान लोगों को इ-मेल, आॅनलाइन फार्म, वेबसाइट, मोबाइल आदि की पूरी जानकारी दी जायेगी। बताया कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जमशेदपुर, सिंदरी, देवघर एवं बोकारो में शुरू किया जाना है। यह दिसंबर तक पूरा कर लिया जायेगा। हर जिले में इ-बैंक मैनेजर, इ-मर्चेंट मैनेजर, नेटवर्क मैनेजर एवं सभी ब्लॉक में इ-ब्लॉक मैनेजर की नियुक्ति कर दी गयी है।

    1.06 करोड़ लाभुकों का भुगतान डीबीटी से
    श्री सिंह ने कहा कि राज्य में 1.06 करोड़ लाभुकों का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने की कार्रवाई अंतिम चरण में है। वर्तमान में 55 लाख लाभुकों का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत राज्य में 1.20 करोड़ खाता खोला गया है, जिसमें से करीब 87 प्रतिशत खाते का आधार सीडिंग कर दिया गया है। 58 प्रतिशत खाते का मोबाइल सीडिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है।

    260 प्रखंडों में लगी आधार मशीन
    सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि साइबर सुरक्षा किसी भी सरकार के लिए चुनौती है। इसके लिए विभाग ने सी-डैस तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं इ-गवर्नेंस विभाग के बीच 24 साइबर थाना एवं एक फोरेंसिक लैब की स्थापना के लिए एमओयू साइन किया गया है। पांच वर्षों के लिए 84 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। आधार कार्ड के पंजीकरण के लिए विभिन्न प्रखंडों में 260 आधार मशीन लगायी गयी है।
    इन मशीनों के माध्यम से लोगों का नि:शुल्क आधार पंजीकरण एवं संशोधन का कार्य किया जा रहा है। सरकार सभी सखी मंडल के सदस्यों को स्मार्ट फोन दे रही है।

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