राष्टद्रोही कृत्य को कठोरतापूर्वक कुचलने की जरूरत

मुरारी शरण शुक्ल
गांव में गाड़े गये पत्थर पर संविधान के पांचवें अनुच्छेद की धारा 244 (1) (3) (5) (1) का हवाला देते हुए कहा गया है कि संसद या विधानमंडल का कोई भी सामान्य कानून ग्राम सभा पर लागू नहीं है। यह भारत की संसद और संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा बनाये गये सभी कानूनों को नकारने की स्पष्ट घोषणा है। संविधान को अमान्य कर देने की घोषणा है। संसद की विधायिका शक्ति को ही खारिज कर देने की घोषणा है। किंतु जैसा पत्थर पर लिखा है, संविधान की इस धारा में ऐसा वर्णन नहीं है। वर्णन यह है कि किसी भी समय शांति और सुशासन की दृष्टि से आवश्यक होने पर राज्यपाल द्वारा संसद या विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून को शिथिल या अप्रभावी किया जा सकता है। विनियमित किया जा सकता है। अधिसूचना द्वारा नयी व्यवस्था बनायी जा सकती है। उपरोक्त धारा में यथार्थ में वह वर्णन नहीं है, जो पत्थर पर अंकित किया गया है।
244 (1) (3) 5. अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि
(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल (संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा ‘यथास्थिति, राज्यपाल या राजप्रमुख’ शब्दों के स्थान पर उपरोक्त रूप में रखा गया।) लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधान मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा, जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और इस उपपैरा के अधीन दिया गया कोई निर्देश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो।
अर्थात यहां वर्णित समस्त शक्ति राज्य के राज्यपाल में निहित है। और संसद व विधानमंडल द्वारा बनाये गये सभी कानून यहां लागू होंगे। विशेष स्थिति में भी व्यवस्था बनाने का अधिकार राज्यपाल को ही है, किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को यह अधिकार नहीं है।
244 (1) भाग (क) पैरा 2 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों के उपायुक्तों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तारीकरण पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र के उपबंधों के अधीन नहीं किया गया है। अत: अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन पूर्णत: असंवैधानिक है। यह झूठ लिखकर ग्रामीणों को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि उपायुक्त का पत्थलगड़ी वाले गांव में कोई अधिकार नहीं है। प्रशासन का यहां कोई अधिकार नहीं है। ग्रामसभा के पास ही सारा अधिकार है। यह भारत की स्थापित विधि के विरुद्ध बगावत का ही षड्यंत्र है, जबकि यथार्थ में उस धारा में निम्नलिखित वर्णन उपलब्ध है-
2. अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति
इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर है।
यहां कहा जा रहा है कि कार्यपालिका का अधिकार अनुसूचित क्षेत्रों पर है, जबकि कुछ देशतोड़क और कुछ धार्मिक संस्थाएं कार्यपालिका की शक्ति को नकार रहे हैं पत्थलगड़ी के माध्यम से। यह सीधा सीधा भारत की संसद, राज्य की विधानसभा और जिले के उपायुक्त समेत पूरे प्रशासन को नकार कर गांव को आजाद करने की मानसिकता का उद्घोष है। पूरा-पूरा देशद्रोह है यह।
आगे सीएनटी एक्ट के हवाले से कहा गया है : जमीन के ऊपर 15 हजार किलोमीटर और जमीन के नीचे 15 हजार किलोमीटर तक मालिकाना हक आदिवासियों का है। यह आश्चर्यजनक घोषणा है कि जमीन के ऊपर 15 हजार किलोमीटर तक कोई भी आदिवासी या कोई भी व्यक्ति कैसे हक जतायेगा? किस विमान या सेटेलाइट से उतनी ऊंचाई तक कौन सा हक जताने जायेगा? जमीन से 85 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयनोस्फीयर होता है। उस ऊंचाई तक हक होने का अर्थ क्या है? क्या विमान सेवा और अंतरिक्ष सेवाओं को बाधित करने की मानसिकता भी अंतर्निहित है इस षड्यंत्र में?
जमीन के नीचे तो 15 हजार किलोमीटर व्यावहारिक बात है ही नहीं। क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या ही 6371 किलोमीटर है। और इसको दोगुना कर दें, तो पृथ्वी का व्यास 12742 किलोमीटर है। अर्थात इतनी ही पृथ्वी की कुल गहराई है। फिर 15 हजार किलोमीटर जमीन के नीचे तक की बात बिल्कुल बेतुका और मूर्खतापूर्ण है। यह सारा झूठ और मूर्खतापूर्ण बातें ग्रामीणों को बरगलाने की नीयत से लिखी गयी हैं।
जबकि कोई भी अधिसूचना करने का अधिकार या तो राष्ट्रपति को है या फिर राज्यपाल को है, न कि पत्थर गाड़नेवाले किसी धर्मविशेष के लोगों को अधिसूचना करने का अधिकार है। और वर्तमान कानूनों के आधार पर आप अपनी जमीन और अपने घर के ऊपर के एयरोस्पेस के स्वामी नहीं हो सकते तथा अपनी भी जमीन में आप खनन करके खनिज नहीं निकाल सकते, भले ही वहां खनिज उपलब्ध हो तब भी। आपको सरकार को इसकी सूचना देनी ही होगी। सरकार ही यह खनन का निर्णय ले सकती है।
किंतु देशतोड़क एक धर्म विशेष के लोग ऐसा प्रयत्न करके भारत के एयरोस्पेस, अंतरिक्ष स्पेस और खनिजों के खनन पर भी अवैध स्वामित्व जताने का देशद्रोही प्रयत्न कर रहे हैं। यह भारत के संविधान और अशोक स्तंभ की आड़ में संविधान से बगावत/विद्रोह का एक कुत्सित प्रयत्न है। इस राष्ट्रद्रोही कृत्य को कठोरतापूर्वक कुचलने की आवश्यकता है, जिससे इनकी जनता के प्रतिष्ठापूर्ण जीवन से जुड़े प्राकृतिक न्याय सिद्धांत और सरकारी कामकाज में दखल देने की आदत हमेशा के लिए छूट जाये।
(यह लेख, लेखक के निजी विचार हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के तहत इसे प्रकाशित किया जा रहा है।)