रांची। राज्य कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी। कैबिनेट सचिव अजय कुमार ने फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने झारखंड राज्य योजना अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी।
मदरसों के बकाये का भुगतान होगा
कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि भू राजस्व के अलावा राज्य के 183 आवासीय मदरसों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के लिए बकाया की राशि के भुगतान के लिए 65.50 करोड़ रुपये देने पर सहमति बनी है। साथ ही वर्तमान वित्त वर्ष में 22.12 करोड़ देने का भी फैसला हुआ। कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि वैसे मदरसे जो अनुदान के लिए अहर्ता पूरी नहीं करते हैं उन्हें 21 मार्च 2021 तक का समय दिया गया है।
वन विभाग के 1088 पद हुए स्थायी
स्टेट कैबिनेट में राज्य सरकार के वन विभाग में 18 अस्थायी स्थापना के अंतर्गत आने वाले 1088 पदों को स्थायी करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा झारखंड मोटर वाहन करारोपण अध्यादेश 2020 पर स्वीकृति मिली। इसके तहत वन टाइम टैक्स डिपॉजिट के अलावा एक से अधिक गाड़ियां रखने पर ज्यादा टैक्स देना होगा, साथ ही राज्य सरकार ने रामगढ़ में कोल बैड मिथेन प्रोजेक्ट के लिए ओएनजीसी को 2.9 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने पर भी सहमति बनी है। कैबिनेट की बैठक में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को 330 सौ करोड़ का अनुदान देने पर भी सहमति बनी है।
