रांची। हेमंत सरकार ने झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है। यह 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। सरकार ने एक लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा है। इसके लागू होने से राज्य में पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यह पॉलिसी पांच साल तक राज्य में प्रभावी रहेगी। पॉलिसी में पांच सेक्टर को तव्वजो दी गयी है, जिसमें टेक्सटाइल, आॅटोमोबाइल, आॅटो कंपोनेंट, एग्रो फूड प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन के अलावा मैन्यूफैक्चर पर जोर दिया गया है। झारखंड आनेवाली कंपनियों को राज्य सरकार की ओर से पांच फीसदी अतिरिक्त सब्सिडी दी जायेगी। अगर प्राइवेट अस्पताल और यूनिवर्सिटी आती है, तो उन्हें सरकार इंसेंटिव देगी। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में छह प्रस्तावों पर सहमति दी गयी।
अतिरिक्त टैक्स माफ किया गया
लॉकडाउन के दौरान जो बस आॅनर टैक्स जमा नहीं कर पाये थे, उन्हें अब लेट फाइन की राशि नहीं देनी होगी। राज्य सरकार ने लेट फाइन की राशि को माफ कर दिया है। साथ ही सरकार द्वारा एनआइसी को सॉफ्टवेयर में बदलाव करने का आदेश दिया गया है।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
सत्र 2021-2023 के बीएड में बिना परीक्षा के ही मेधा सूची तैयार कर रिजल्ट जारी की जायेगी। ऐसा कोरोना संक्रमण को देखते हुए किया जा रहा है। छात्रों की मेधा सूची स्नातक में आये नंबर के आधार पर तैयार होगी।
कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य सेवा में अनुबंध पर अपनी सेवा देने वाले सभी कर्मियों को विभाग की ओर से एक महीने की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। विभाग की तरफ से प्रोत्साहन राशि देने के लिए करीब 16.25 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
कोविड के मद्देनजर अब स्वास्थय विभाग की तरफ से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को अनुबंध पर छह महीने तक रखा जायेगा। इन्हें हर शिफ्ट के हिसाब से भुगतान किया जायेगा। फाइनल इयर पीजी मेडिकल स्टूडेंट को 3500, एमबीबीएस डॉक्टर को 2000, इंटर्न को 1500, फाइल इयर एमबीबीएस को 1200, फाइनल इयर बीएससी नर्सिंग को 550 और आयुष-डेंटल स्टूडेंट्स को 800 रुपये प्रति शिफ्ट दिया जायेगा।
कला संस्कृति विभाग की तरफ से गुरु शिष्य परंपरा पर योजना तैयार हुई है। विभाग की तरफ से ऐसी परंपराओं का चयन किया जायेगा, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। इन परंपराओं को विभाग संरक्षण देने के अलावा इसका प्रसार भी करेगा। योजना के मुताबिक गुरु और शिष्य का चयन होगा, जिसमें गुरु को विभाग की तरफ से 12000, सहायक गुरु को 7500 और शिष्य के भोजन और आवास पर विभाग की तरफ से 3000 रुपये खर्च किये जायेंगे। बताया गया कि किसी भी विधा के लिए 10 प्रशिक्षु का चयन किया जायेगा। इस योजना की एक विधा पर विभाग की तरफ से करीब 11.88 लाख रुपये खर्च किये जाने की योजना है।
नयी उद्योग नीति से निवेश के द्वार खुलेंगे : हेमंत
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कैबिनेट ने जिस नयी उद्योग नीति को पास किया है, उससे निवेश के द्वार खुलेंगे, वह भी बेहतर ढंग से खुलेंगे। लोग राज्य में निवेश करने के लिए आयें। एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि दुर्भाग्य है इस राज्य का, जो बड़े पैमाने पर लोग दूसरे राज्य में जाते रहे हैं, इसे वर्तमान सरकार ठीक करेगी। कई मजबूरियों में लोग बाहर गये हैं। बाहर में उन्हें बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, यह सर्वविदित है। जो मजदूर कानून है, उसका भी सही तरीके से पालन नहीं हो पाता है। उसको लेकर केंद्र सरकार से कई बार चर्चा की गयी है। इस विषय पर हमें थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि आप देखे होंगे कि लगातार राज्य सरकार बाहर से मजदूरों को ला रही है। जिन मजदूरों को मदद की आवश्यकता है, सरकार उनको मदद करती है। मृत मजदूरों के शव को भी सरकार ला रही है।
उम्मीद है कि राज्यपाल राज्य को सही दिशा देने में भूमिका निभायेंगे
सीएम हेंमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में नये राज्यपाल की नियुक्ति की गयी है। मुझे उम्मीद है कि नये राज्यपाल राज्य को बेहतर दिशा देने में भूमिका निभायेंगे।
