झारखंड में पुरानी पेंशन लागू करने को मंजूरी
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि टाना भगत परिवारों को वस्त्र के लिए प्रतिवर्ष दो बार चार-चार हजार रुपये दिये जायेंगे। कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए एसओपी बनाने का फैसला लिया गया है। विकास आयुक्त के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमिटी गठित होगी। कमिटी में विकास आयुक्त के अलावा प्रधान सचिव कार्मिक और वित्त सचिव होंगे। झारखंड राज्य के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति की सारी प्रक्रिया एक दिसंबर, 2004 तक पूरी हुई हो, मगर नियुक्ति बाद में हुई हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 में संशोधन : कैबिनेट में झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है। इसके तहत राज्य में कार्यरत सभी विश्वविद्यालयों में अब विभाग की जगह विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानकर नियुक्ति प्रक्रिया होगी। इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में अब आयेगा।
- कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- जन वितरण प्रणाली के तहत एक किलो चना दाल प्रतिमाह मिलेगा।
- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के शिक्षकों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, कर्मियों को सप्तम वेतन पुर्नरीक्षित वेतन का लाभ मिलेगा।
- कल्याण विभाग के स्कूलों में अंशकालिक शिक्षकों को अवधि विस्तार।
- झारखंड पंचायत सचिव नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति।
- लोहरदगा में 45 करोड़ की लागत से समाहरणालय भवन बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति।
- झारखंड राज्य के निजी क्षेत्रों में नियोजन के लिए नियमावली मंजूर।
- आर्थिक रूप से गरीब को एक सौ यूनिट तक बिजली मुफ्त में मिलेगी।
- रामगढ़ जिले में कुटुंब न्यायालय खुलेगा।
- झारखंड में बनेगा चेंबर आॅफ फार्मर्स, 2.10 करोड़ की स्वीकृति।
- झारखंड के पहले डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी के लिए मानसून सत्र में आयेगा। राज्य की 36 अनुसूचित
जातियों को केंद्र से जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रपत्र को अंगीकृत करने का फैसला। - सरकार की ओर से केस लड़ने के लिए आकस्मिकता निधि से दो करोड़ रुपये की अग्रिम निकासी की घटनोत्तर स्वीकृति।
- झारखंड में मनरेगा मजदूरों को सरकार 27 रुपये अतिरिक्त राशि देगी।
- 405 विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को आइआइएम रांची से ट्रैंनिंग मिलेगी।
- अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी विधेयक को मिली स्वीकृति।
- पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजाति विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को मंजूरी।
