रांची। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि झारखंड में सीएनटी-एसपीटी एक्ट को दरकिनार कर बिचौलियों और दलालों ने लूट-पाट मचायी है। इस पर राज्य सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। युवाओं का भविष्य अंधकार में है। 7000 से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं हो चुकी हैं। इस पर राज्य सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। वे शनिवार को भाजपा की विस्तृत कार्यसमिति की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीब जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ये सरकार गांव में पीने का पानी भी नहीं दे सकी, जबकि केंद्र से पैसा मिलता है। घोटालों में अव्वल दर्जे की है सरकार। बालू में लाखों, करोड़ों और अरबों का खेल चल रहा है।
निरीह प्राणी की तरह बैठा हुआ है पंचायत
पूर्व केंद्रीय मंत्री मुंडा ने कहा कि आज पंचायत निरीह प्राणी की तरह बैठा हुआ है। नैसर्गिक अधिकार के तहत आदिवासी गांवों को अधिकार नहीं मिल रहा है। योजनाओं का लाभ दलाल और ठेकेदार उठा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर हाइकोर्ट ने भी टिप्पणी की। कहा कि पिछले चार साल से चुनाव लंबित हैं। जनता को कोई अधिकार नहीं मिल पा रहा है। ये सरकार गलत मुद्दे उठा कर, डर पैदा कर लाभ लेने के लिए गरीबों को हथियार बनाने का काम कर रही है। कांग्रेस ने परदे के पीछे रह कर और कभी गलबहियां कर राज्य को लुटवाने का काम किया है। पंचायत समिति, जिला परिषद सारे अधिकारविहीनहो गये हैं। सभी अधिकार सरकार ने छीन लिये हैं।
