-प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का मिलेगा लाभ
-पूर्वोदय योजना का भी लाभ मिलेगा
नयी दिल्ली। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार और आंध्रप्रदेश को काफी लाभ मिला है। झारखंड जैसे राज्यों को भी लाभ होगा। आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जायेगा। आदिवासी परिवारों के लिए आदिवासी-बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में संतृप्ति कवरेज को अपनाया जायेगा। इसमें 63,000 गांवों को शामिल किया जायेगा, जिससे पांच करोड़ आदिवासी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसका लाभ झारखंड को भी मिलेगा। वहीं, पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय योजना की भी घोषणा की गयी है। मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा और आंध्रप्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी।
भूमि सुधार और कार्रवाई का प्रस्ताव
केंद्रीय बजट 2024-25 में भूमि संबंधी सुधार और कार्रवाई के लिए प्रस्ताव है। इससे झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्यों को फायदा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लैंड को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या सौंपी जायेगी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रजिस्ट्री स्थापित की जायेगी। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि प्रशासन, शहरी नियोजन, उपयोग और भवन उपनियमों में सुधार होगा।
महिला नेतृत्व में विकास पर फोकस, तीन करोड़ आवास
महिलाओं के नेतृत्व में विकास की योजनाएं बनायी गयी हैं। लड़कियों और महिलाओं को आर्थिक विकास में उनकी भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया गया है। लड़िकयों और महिलाओं के आर्थिक विकास में उनकी भूमिका बढ़ानेवाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ से अधिक आवंटन किया गया है। इन घोषणाओं से देशभर में रहनेवाले आदिवासी समुदाय के लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त घरों की घोषणा की गयी हैं।
