-राज्य में गठित होगा जल संसाधान आयोग
रांची। विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के चौथे दिन विधायक प्रदीप यादव ने ध्यानाकर्षण के जरिये राज्य में बन रही सुखाड़ की स्थिति का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में सिर्फ 10 फीसदी धान की रोपायी हुई है। 20 फीसदी खेतों में ही सिंचाई की व्यवस्था है। सिंचित भूमि का प्रतिशत बढ़ाने से ही राज्य के किसानों को आर्थिक अभाव के कुचक्र से बाहर निकाला जा सकता है। राज्य में सुखाड़ की परिस्थिति बन गयी है। कृषि विभाग सिर्फ रूटीन वर्क ही कर रहा है। इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। इस पर कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि कृषि विभाग सुखाड़ से निजात पाने की तैयारी कर रहा है। आकस्मिक हालात से निपटने के लिए कंटेनजेंसी प्लान तैयार है। विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में केंद्र को सुखाड़ की रिपोर्ट भेज दी जायेगी। वर्ष 2024-25 में विभाग ने मोटे अनाज के लिए 50 करोड़ निर्धारित किया है। इन दौरान बीजेपी विधायक 35 मिनट तक वेल में रहे और नारेबाजी की। इसके बाद स्पीकर ने दोपहर 12 बजकर 33 मिनट में सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
जल संसाधन आयोग का होगा गठन
जल संसाधन मंत्री चंपाई सोरेन ने प्रदीप यादव के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए जल संसाधन आयोग का जल्द गठन होगा। इसके बाद रोड मैप तैयार किया जायेगा। पाइप लाइन से खेतों तक पानी पहुंचाने की योजना पर काम हो रहा है। जल्द इसका परमानेंट समाधान किया जायेगा।
शिल्पी ने अबुआ आवास का मामला सदन में रखा
विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने अबुआ आवास योजना का मामला सदन में रखा। कहा कि झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने प्रभावी एसओपी तैयार किया है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में अनेक खामियां नजर आ रही हैं। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि इसे दूर करने के लिए कमेटी बनायी जायेगी, जिसमें डीसी और विधायक भी शामिल होंगे। जल्द इन खामियों को दूर कर लिया जायेगा।
