नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि हम इसी सत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम बिल संसद में लेकर आएंगे और पास भी करवाएंगे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल की शुरुआत में एससी-एसटी एक्ट के कुछ अहम प्रावधानों को ये कहते हुए निरस्त कर दिया था, कि उनका दुरुपयोग देखा गया है। कोर्ट के फैसले के बाद एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार की दलित विरोधी छवि बनने का दावा किया था जिसके बाद अब मोदी सरकार ने बिल में संशोधन का फैसला किया है। पासवान ने मोदी सरकार को 9 अगस्त से पहले इस संबंध में संशोधन लाने की मांग करते हुए सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी थी।