आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। झारखंड कैबिनेट ने राज्य की खुदरा शराब की दुकानों की एक्साइज ड्यूटी 22 मार्च से लॉकडाउन की अवधि तक के लिए माफ कर दी है। वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मई तथा जून के उत्पाद राजस्व को वास्तविक उठाव के अनुरूप निर्धारित किये जाने को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में मंगलवार को कुल नौ प्रस्ताव मंजूरी के लिए आये थे, जिनमें से एक को छोड़कर बाकी आठ को मंजूरी दे दी गयी। वहीं पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की वित्तीय वर्ष 2018-19 की एक अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखे जाने को स्वीकृति दी गयी। इसी तरह कोडरमा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए जमीन के ट्रांसफर के बाद वहां कार्यरत कर्मी गौतम प्रताप के स्वास्थ्य विभाग में समायोजन को स्वीकृति दी गयी। कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में मुख्यमंत्री के लिए काम कर रहे आदेशपालों का वर्दी भत्ता 25 सौ से बढ़ा कर सात हजार रुपये वार्षिक किये जाने को भी मंजूरी दी।
वेजफेड के एमडी रहे रमोद नारायण झा की पूरी पेंशन जब्त
कैबिनेट ने वेजफेड के एमडी रहे रमोद नारायण झा की पूरी पेंशन राशि भी जब्त किये जाने को स्वीकृति दे दी। वेजफेड तथा धनबाद सेंट्रल को-आॅपरेटिव बैंक के एमडी रहे रमोद नारायण झा ने अपने कार्यकाल में दो करोड़ की राशि का गबन किया था। इसी वजह से उनकी पेंशन राशि जब्त की गयी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखंड संवर्ग के अधिकारी डॉ बशारत कयूम की पत्नी मशरत जबीं, जो जम्मू-कश्मीर के एक स्कूल में शिक्षिका के तौर पर कार्यरत हैं, को झारखंड के सरकारी विद्यालय में पांच वर्ष के लिए अंतरराज्यीय प्रतिनियोजन की स्वीकृति भी दी। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित लौह अयस्क के खनन पट्टों का राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए आरक्षित किये जाने को भी स्वीकृति दी गयी। कैबिनेट ने झारखंड हाइकोर्ट के वीडियो कांफ्रेंसिंग रुल्स फॉर कोर्ट 2020 को भी घटनोत्तर स्वीकृति दे दी।
