आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। विश्व आदिवासी दिवस नौ अगस्त के अवसर पर झारखंड सरकार किसानों को एक नयी पहचान देने की कवायद में जुटी है। इसे लेकर सोमवार को झारखंड मंत्रालय में एक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कृषि सचिव अबु बकर सिद्दीख ने बताया कि किसानों को केसीसी कार्ड एवं मुख्यमंत्री पशुधन वितरण कार्यक्रम होगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। कृषि मंत्री बादल भी मौके पर मौजूद रहेंगे।
कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कृषि सचिव के साथ कृषि निदेशक निशा उरांव, मत्स्य निदेशक एचएन द्विवेदी तथा पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा के अलावा कृषि विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
दुमका और बोकारो के किसानों से मुख्यमंत्री करेंगे बात : सचिव ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम में राज्य के सौ किसानों को आमंत्रित किया गया है। वहीं राज्य के सभी जिला मुख्यालय में भी किसान आयेंगे और रांची के मुख्य कार्यक्रम से वर्चुवल माध्यम से जुड़े रहेंगे। पहली बार यह कार्यक्रम तमाम प्रखंडों में भी आयोजित होंगे। उन्होने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री दुमका और बोकारों के किसानों से वर्चुवल बात भी करेंगे।
किसान क्रेडिट कार्ड पर है फोकस : कृषि सचिव ने कहा कि सरकार किसानों को खेती-बारी में पूंजी के अभाव से बचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर फोकस कर रही है। इससे जहां किसानों को कम ब्याज दर पर बैंकों से कार्यशील पूंजी मिलेगी, वहीं किसान ऊंचे ब्याज दर वाले साहूकारों के कर्ज के जाल में भी नहीं फंसेंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अप्रैल से अभी तक किसानों से केसीसी के लिए 6,86,661 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,39,434 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं। शेष की स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है।
हजारीबाग बाजार समिति होगी पुरस्कृत
कृषि सचिव ने बताया कि हजारीबाग बाजार समिति ने बेहतर कार्य का नमूना प्रस्तुत करते हुए पूरे देश में सातवां स्थान पाया है। यह राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कार्यक्रम के दौरान हजारीबाग बाजार समिति को मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा।
सब्जी विक्रेता सहकारी संघ को मिलेंगे 50 वैन : कृषि सचिव
कृषि सचिव ने कहा कि झारखंड की एक पहचान बड़े सब्जी उत्पादक के रूप में भी है। उसके व्यवस्थित विपणन को लेकर भी राज्य सरकार गंभीर है। सब्जियों को ससमय बाजार तक पहुंचाना एक चुनौती है। इसे लेकर सरकार ने वेजफेड के माध्यम से सब्जी बिक्रेता सहकारी संघ को 50 पिकअप वैन दिलाने की पहल की है। इससे सब्जियों को खराब होने के पहले बाजार तक पहुंचाना संभव होगा।
62,646 लाभुकों को मिलेगा पशुधन
कृषि सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री पशुधन वितरण कार्यक्रम के तहत लाभुकों के बीच पशुधन का वितरण होगा। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 40 हजार लाभुकों के बीच 154 करोड़ रुपये के पशुधन वितरण की स्वीकृति दी गई थी। वहीं चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 147.71 करोड़ की लागत से 62,646 लाभुकों के बीच पशुधन वितरण का लक्ष्य है। कृषि सचिव ने बताया कि लाभुकों को पशुधन के साथ उसका चारा, पानी के लिए बोरिंग और पशुओं को रखने के लिए शेड निर्माण की भी व्यवस्था की गयी है।
