रांची। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को सदन के बाहर भाजपा विधायक अमित मंडल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नई नियुक्ति नियमावली से रोजगार कम और जेल जाने की गारंटी ज्यादा है। इसलिए इस बिल का पुरजोर विरोध किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं की आवाज को दबाने के लिए रोजगार नियोजन से जुड़ा एक नियमावली ला रही है। इसे झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली कहा गया है। इसमें कई तरह की बातें हैं जो युवाओं के खिलाफ हैं। इसमें एक अहम बात यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि नियमावली को लेकर, इससे जुड़े कर्मचारी, उनके रिश्तेदार या मित्र पर किसी तरह की टिप्पणी करता है तो उस पर एफआईआर किया जाएगा।
अमित ने कहा कि सरकार इस बिल को लाकर बोलने के अधिकार को छीनना चाहती है। इस नियमावली में एक क्लाज यह भी है कि अगर परीक्षा के प्रश्न, इसके स्वरूप आदि को लेकर किसी ने टीका टिप्पणी की तो ऐसे व्यक्तियों पर भी फायर किया जाएगा। मतलब है कि अगर आप जेपीएससी पर सवाल उठाते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। इस नियमावली में यह भी कहा गया है कि अगर कोई अभ्यर्थी नियमावली पर सवाल खड़े करता है तो उसे दो से 10 साल तक के लिए राज्य सरकार की किसी भी परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जाएगा। अमित मंडल ने कहा कि अगर आप अपने हक के लिए आंदोलन करते हैं तो आपको डिबार झेलना होगा।
नियमावली के संबंध में अमित मंडल ने कहा कि यह नियमावली राज्य सरकार का तुगलकी फरमान है। इसके तहत अगर किसी उम्मीदवार पर इस नियमावली के तहत एफआईआर होता है तो बिना किसी जांच-पड़ताल के भी आप को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी में यह बात जुड़ा हुआ है कि गिरफ्तारी के लिए किसी भी अधिकारी के अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। अमित मंडल ने कहा कि आज बिल की कॉपी मिली है। फिर यह प्रवर समिति में जाएगी। इसके बाद इस पर बहस होगी।
