रांची। पीएम जनमन योजना के तहत राज्य के विद्युतीकृत गांवों और टोलों का विद्युतीकरण किया जाना है। इसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश पर राज्य में काम जारी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार राज्य के 17 जिलों में विद्युतीकरण किया जाना है। वहीं, मंत्रालय का आदेश है कि डीपीआर में अन्य जिलों के पीवीजीटी और पीवीजीटी के निकट रहनेवाले अन्य आदिवासी समूह को भी शामिल किया जाना है, जो जनजातीय मंत्रालय की सूची में शामिल नही हैं।
साथ ही निर्देश के अनुसार जनजातीय मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी सभी घरों की सूची को जमीनी वास्तविक सर्वेक्षण के माध्यम से सत्यापित करने के लिए निदेर्शित किया गया है। अब तक जेबीवीएनएल के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त आकड़ों के अनुसार 367 बस्तियों में कुल 6943 घरों को ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत करने की आवश्यकता है। वहीं 114 बस्तियों में कुल 1233 घरों को आॅफ ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत करने की आवश्यकता है।
बता दें कि योजना के तहत राज्य के छूटे हुए टोलों और गांवों के विद्युतीकरण के लिए 48.215 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी गयी है। इस राशि से इन टोलों में विद्युतीकरण किया जाना है।
