पोशाक, किताब, छात्रवृत्ति, साइकिल देने पर भी फैसला जल्द: मंत्री
रांची। वित रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया, वार्ता की। विधायक अनुप कुमार सिंह, दीपिका पांडेय सिंह, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में मोर्चा ने सीएम को वित रहित संस्थाओं के शिक्षाकर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग की। साथ ही महंगाई को देखते हुए अनुदान की राशि में 75 प्रतिशत वृद्धि की बात उठायी। अनुदान की राशि सीधे शिक्षक कर्मचारियों के खाते में भेजने, इंटरमीडिएट के नामांकन में पूर्व की निर्धारित सीट को यथावत रखने, स्कूल-इंटर कॉलेज में बच्चों के ड्रेस, छात्रवृत्ति, किताब और साइकिल देने की मांग उठायी। मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मोर्चा की मांगों को ध्यान से पढ़ा और कहा कि राज्य कर्मी का दर्जा देने का और समान काम के लिए समान वेतन देने के सदन में दिये गये आश्वासन पर कार्रवाई होगी। अनुदान की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जायेगा। अनुदान की राशि सीधे शिक्षक कर्मचारियों के खाते में भेजने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मांग जायज है। इस पर कार्रवाई होगी।
इंटर कॉलेज में नामांकन को पूर्व की भांति यथावत रखने के मोर्चे की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला संज्ञान में है। इस पर जल्द ही निर्णय लेंगे। इसी बीच शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और मोर्चा के प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री से सरकारी स्कूल के बच्चों के समान पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल, किताब देने के मांग पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अनुदानित स्कूल-इंटर कॉलेज के बच्चों को यह सुविधा देने की कार्रवाई चल रही है। इस पर जल्द ही निर्णय ले लिया जायेगा। कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और बंधु तिर्की ने कहा कि वित्त रहित शिक्षकों का मामला बहुत दिनों से लटका है। इसका समाधान जरूरी है। मुख्यमंत्री ने मोर्चा के ज्ञापन पर आवश्यक कार्रवाई के लिए आप्त सचिव को आदेश दिया।
शिष्टमंडल में शामिल
मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल में रघुनाथ सिंह, अरविंद सिंह, संजय कुमार, मनीष कुमार, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, प्राचार्य संजय कुमार सिंह, पीके सिंह थे।
