Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Monday, October 13
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»झारखंड»कैबिनेट की स्‍वीकृति के बाद गठित होगा विस्थापित आयोग : बिरूआ
    झारखंड

    कैबिनेट की स्‍वीकृति के बाद गठित होगा विस्थापित आयोग : बिरूआ

    shivam kumarBy shivam kumarAugust 28, 2025No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    रांची। मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि विस्‍थापित योग गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और मामला अब कैबिनेट के स्तर पर लंबित है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही बहुत जल्‍द विस्थापित आयोग का गठन कर दिया जाएगा। मंत्री ने यह बातें मॉनूसन सत्र में गुरुवार को भोजनावकाश के बाद जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो के प्रश्‍न के जवाब में कही। जयराम महतो ने कहा कि राज्‍य सरकार राज्‍य के विस्थापितों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। इस मामले में सरकार केवल आश्वासन दे रही हैै। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष ही सरकार की ओर से 90 दिनों के भीतर आयोग गठित करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक इसपर अमल नहीं किया गया।

    विधायक ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि विस्थापन की पीड़ा झेल रहे लोग लगातार जमीन से बेदखल किए जा रहे हैं, जबकि सरकार केवल समय बढ़ाती जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अलग राज्य गठन के बाद से अब तक कितनी जमीन अधिकृत की गई और विस्थापन रोकने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाया है।

    मंत्री बिरूआ ने याद दिलाया कि पांच साल पहले मुख्यमंत्री ने सदन में आयोग गठन की घोषणा की थी और पिछले साल जुलाई 2024 को इसे लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव भी मंजूर हुआ था। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र से पहले ही आयोग गठन की प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleवित्त आयोग की राशि सितंबर में मिलते ही मिलेंगी पंचायतों को : दीपिका
    Next Article जब तक जिंदा हूं, किसी का मताधिकार छीनेने नहीं देंगे : ममता बनर्जी
    shivam kumar

      Related Posts

      विधायक ने सुनी जनता की समस्या, दिया निराकरण का भरोसा

      October 12, 2025

      झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर की समीक्षा बैठक

      October 12, 2025

      स्वदेशी अपनाना सिर्फ वस्तुओं का चयन नहीं, देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है: राज्यपाल

      October 12, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • विधायक ने सुनी जनता की समस्या, दिया निराकरण का भरोसा
      • झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर की समीक्षा बैठक
      • स्वदेशी अपनाना सिर्फ वस्तुओं का चयन नहीं, देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है: राज्यपाल
      • सड़क हादसा में टाटा स्टील कर्मी की मौत, पांच घायल
      • जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version