नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में आतंरिक सुरक्षा की स्थिति काे मजबूत बनाने के लिए तीन वर्षाेे में 25000 करोड़ से अधिक रूपये की योजना बनायी है जिसे आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी । बैठक की जानकारी देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां पत्रकारों को बताया कि देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने और पुलिस के आधुनिकीकरण तथा उग्रवाद और आतंकवाद एवं नक्सल प्रभावित जिलों में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह योजना बनायी गयी है । इसमें वर्ष 2017-18से लेकर 2019-20 तक 25060 रूपये खर्च किये जाएंगे ।
सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत 80प्रतिशत राशि केंद्र तथा 20 प्रतिशत राज्य सरकारें देगीं । इसके तहत 18636 करोड केंद्र तथा राज्य 6424 करोड रूपये खर्च करेंगे ।
उन्होंने बताया कि यह राशि कानून व्यवस्था ,महिला सुरक्षा ,सीमावर्ती इलाकों के लिए हथियारों की खरीद ,मोबाइल पुलिस वैन और सुरक्षा सामग्री की खरीद पर खर्च की जाएगी ।
उन्होंने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर ,पूर्वोत्तर तथा नक्सल प्रभावित 35 जिलों के लिए 11300 करोड रूपये खर्च किये जाएंगे । उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 100करोड रूपये अतिरिक्त दिये जाएंगे ।
