रांची। झारखंड में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश करनेवाले निवेशकों को सरकार अधिकतम 50 फीसदी तक सब्सिडी देगी। साथ ही बैंक लोन को सब्सिडाइज किया जायेगा। झारखंड देश-विदेश के सभी निवेशकों को आमंत्रित कर रहा है। इसके लिए आगामी 29 और 30 नवंबर 2018 को खेलगांव में ग्लोबल एग्रीकल्चर फूड समिट 2018 का आयोजन किया जा रहा है। उक्त बातें उद्योग सचिव विनय चौबे एवं कृषि सचिव पूजा सिंघल ने सूचना भवन में पत्रकारों से कहीं।
फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं : उद्योग सचिव विनय चौबे ने कहा कि राज्य में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। फूड प्रोसेसिंग संयंत्र के बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसानों की आय को दुगुणा करने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। कुछ दिनों पहले किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड से इजरायल उन्नत कृषि तकनीक को जानने और समझने के लिए गया था।
10 हजार से ज्यादा किसान भाग लेंगे : मौके पर उद्योग सचिव विनय चौबे एवं कृषि सचिव पूजा सिंघल द्वारा ग्लोबल एग्रीकल्चर फूड समिट 2018 के ब्रोसर का विमोचन एवं वेबसाइट की लांचिंग की गयी। कृषि सचिव ने जानकारी दी कि इस फूड समिट का वृहद स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। तैयारी जोर-शोर से चल रही है। 19 सितंबर को 12 देशों के ब्रांड अंबेसडर से साथ इस समिट से संबंधित बैठक की जानी है। खेलगांव में आयोजित होनेवाले इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा किसान एवं संबंधित लोग इसमें भाग लेंगे। इसमें 5000 से ज्यादा प्रतिभागी झारखंड के ही होंगे। वहीं झारखंड के 24 जिलों के पेवेलियन बनाये जायेंगे, जो जिलावार या क्षेत्र आधारित विशेष फसल या फूड पर आधारित होगा। एक मंच पर किसान से लेकर निवेशक सभी जुड़ेगे।
तकनीक ट्रांसफर पर होगा फोकस : पूजा सिंघल ने कहा कि हमारा विशेष फोकस तकनीक ट्रांसफर कृषि से संबंधित इक्यूपमेंट, जैविक कृषि, हॉट्रिकल्चर, स्टार्ट अप, डेयरी, पॉल्ट्री और फीड और फोडर पर रहेगा। कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्यमियों और निवेशकों को आगे लाना सरकार का उद्देश्य है। निवेशक एवं उद्यमी आगे आयेंगे, तो इसका पूरा लाभ राज्य के कृषकों को होगा। झारखंड के सभी जिलों में अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह से फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कार्यक्रमों का रोड शो आयोजित किया जायेगा।
