इस्लामाबाद। पाकिस्तान के वित्त मंत्री असद उमर ने कहा कि सरकार ‘फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) द्वारा एंटी-मनी लॉन्डरिंग प्रणाली में बताई गई सभी 27 कमियों को दूर करेगी।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, उमर ने शुक्रवार को सीनेट को संबोधित करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) कार्य योजना की समीक्षा करेगी ताकि मुद्रा तस्करी से संबंधित कमियों और पाकिस्तान में संभावित संगठनों द्वारा कथित आतंक वित्तपोषण से जुड़ी कमियों को दूर किया जा सके।
एफएटीएफ ने 30 जून को औपचारिक रूप से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया और इसे मनी लॉन्डरिंग और आतंकवाद विरोधी वित्त व्यवस्था पर काबू पाने में कमियों से जूझता हुआ देश बताया था।
पाकिस्तान ने कार्य योजना के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर किया है, जिसे अगले 13 महीनों में लागू किया जाएगा। कार्य योजना पर बातचीत करने में विफलता पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में ले जा सकती है।
