24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लंबे समय के इंतजार के बाद कश्मीर मुद्दे पर स्थानीय नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह ने कहा था कि जल्द वो चाहते हैं कि राज्य को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो और चुनाव हो। अब इस पर फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है।
खबरों के मुताबिक फिर से राज्य में चुनाव कराने और पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने को लेकर मोदी सरकार के दर्जनों केंद्रीय मंत्री घाटी का दौरा कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 70 केंद्रीय मंत्री राज्य दौरे पर इसी महीने सिंतबर में आ सकते हैं। इनका उद्देश्य यहां क जनता के साथ सीधा संबंध स्थापित करना, वहां की जमीनी हकीकतों को समझना और इसकी समीक्षा करना है।
पिछले साल भी केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों का एक जत्था प्रदेश दौरे पर गए थे। 36 मंत्रियों ने पूरे प्रदेश का दौरा किया था। हालांकि, कोरोना की वजह से यह दौरा बीच में स्थगित करना पड़ा था। तत्कालीन उप राज्यपाल जीसी मुर्मू के कार्यकाल में मंत्रियों ने केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर जनता से संवाद स्थापित किया था।
विपक्ष लगातार केंद्र से जम्मू-कश्मीर को लेकर कई मांगे कर रहा है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने सर्वदलीय बैठक में भी अनुच्छेद-370 को फिर से बहान करने और राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत की थी। केंद्र का रूख चुनाव और पूर्ण राज्य को लेकर दिखाई दे रहा है। लेकिन, मोदी सरकार अनुच्छेद-370 के पक्ष में नहीं है।
मुफ्ती ने पाकिस्तान से भी बातचीत पर जोर दिया था। हालांकि, फारूख अब्दुल्ला ने इस बयान से किनारा कर लिया था, उनका कहना था कि उन्हें सिर्फ अपने देश से मतलब है।
