सभी कमिश्नर-उपायुक्त और एसपी भी होंगे शामिल
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र व राज्य प्रायोजित योजनाओं को लेकर 30 सितंबर को मैराथन समीक्षा बैठक करेंगे। प्रोजेक्ट भवन सभागार में 16 प्रमुख विभागों की होने वाली बैठक में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने बैठक का एजेंडा तय करते हुए इसकी सूचना संबंधित विभागों व जिलों को दे दी है।
इन विभागों की होगी समीक्षा
ग्रामीण विकास विभाग : प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, फूलो-झानो आशीर्वाद योजना, बिरसा हरित ग्राम, पोटो हो खेल व 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त आवंटन के विरुद्ध स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार : न्यायालयों व भू-अर्जन के लंबित मामले, सरकारी जमीन हस्तांतरण के मामले, कोयला कंपनियों के जीएस लैंड का सत्यापन, उद्योग विभाग के लिए लैंड बैंक का गठन व राइस मिल लगाने के लिए जमीन की उपलब्धता। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले : राशन वितरण व धोती-साड़ी योजना की वितरण की स्थिति, धान अधिप्राप्ति, अवैध राशन कार्ड की जांच, वन नेशन कार्ड। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार
कल्याण : कोरोना के निमित्त आक्सीजन प्लांट व आरटीपीसीआर लैब के संचालन की स्थिति।
श्रम नियोजन : कंबल वितरण की तैयारी व असंगठित मजदूरों के निबंधन की स्थिति।
ऊर्जा विभाग : बिजली बिल के डीपीएस माफी के लिए शिविर आयोजन की समीक्षा, जलाशयों, डैमों व नहरों में सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए स्थल चयन करना, यूएमपीपी तिलैया के लिए कोडरमा व हजारीबाग जिले में अधिग्रहित भूमि की पहचान, सत्यापन व इन्हें अतिक्रमण मुक्त करना।खान एवं भूतत्व विभाग : डीएमएफटी की राशि का उपयोग, अवैध उत्खनन की रोकथाम की कार्य योजना।
कल्याण विभाग : छात्रवृत्ति योजना, वनाधिकार पट्टा, छात्रावासों का जीर्णोद्धार।
महिला एवं बाल विकास : सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पोषाहार वितरण।
कृषि, पशुपालन : यूरिया व अन्य खाद की उपलब्धता, केसीसी वितरण, पशुधन योजना व कोल्ड स्टोरेज की प्रगति।
विधि विभाग : पत्थलगड़ी से संबंधित दायर वादों की वापसी व लॉ आफिसर के चयन की समीक्षा।
कार्मिक, प्रशासनिक : लंबित प्रमाणपत्रों व सर्विस डिलवरी एक्ट के तहत की गयी कार्रवाई की समीक्षा।
पंचायती राज : 15 वें वित्त आयोग में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा।
पेयजल एवं स्वच्छता : जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा।
पथ निर्माण विभाग : एनएचएआइ व स्टेट प्रोजेक्ट में भू-अर्जन मुआवजे की स्थिति व वन संबंधी मामले।
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधक : विधि विभाग, अपराध नियंत्रण, भूमि विवाद से संबंधित मामले, लंबित गैर जमानतीय वारंट व त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था की तैयारी।
