आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में झारखंड सरकार द्वारा हुए कैबिनेट के निर्णय के बाद गुरुवार को प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक देर शाम भाजपा प्रदेश कार्यालय में सेमी वर्चुअल मोड में हुई। बैठक के उपरांत प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश, नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रेसवार्ता कर पार्टी की राय को स्पष्ट किया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनभावना का सम्मान करते हुए एक विधिसम्मत एवं सर्वसम्मत निर्णय की पक्षधर है। ऐसे किसी भी निर्णय के पक्षधर हैं जो कि झारखंड की जनता की हित में हो। स्थानीयता के लिए वर्तमान सरकार द्वारा निर्धारित आधार अपूर्ण है। वर्तमान झारखंड सरकार द्वारा स्थानीय नीति को नियोजन नीति से नहीं जोड़ना भी समझ से परे हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि यह निर्णय आनन-फानन में लिया गया है, जो न विधिसम्मत है और न ही सर्वसम्मत है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य गठन के बाद पहली सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनते ही स्थानीयता एवं नियोजन नीति को परिभाषित करने के लिए पहल प्रारंभ कर दिया गया। राज्य सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उस बैठक के सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर कैबिनेट में स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए राज्य के पिछले सर्व (राइट्स आॅफ रेकॉर्ड) में जिनके पूर्वजों का नाम दर्ज हो, उनको स्थानीय मानते हुए और जिला स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सेवा में नियुक्ति देने में प्राथमिकता का निर्णय लिया, परंतु उच्च न्यायालय ने इसको निरस्त कर दिया।
हेमंत सरकार का ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया विहीन प्रावधान
ओबीसी आरक्षण पर कहा कि भाजपा की राज्य सरकार ने झारखंड राज्य में पिछड़े समाज को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को विधिसम्मत बनाने के लिए राज्य में सर्वेक्षण का निर्णय किया था, परंतु वर्तमान सरकार ने उस सर्वेक्षण कार्य को बंद कर दिया ताकि इस समाज को आरक्षण का विधि सम्मत लाभ न मिल पाये। वर्तमान सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण विधिसम्मत और संवैधानिक ढांचे में नहीं है। पिछड़े वर्ग के मुद्दा को कमजोर करने के लिए हेमंत सरकार ने प्रक्रिया विहीन प्रावधान किया है , जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कार्य में सरकार में शामिल कांग्रेस और राजद भी समान रूप से दोषी है। भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार के इसे प्रक्रिया विहीन निर्णय मानती है। ऐसे समय में हम राज्य की जनता से अपील करते हैं कि सरकार के द्वारा भ्रामक तथ्यों के आधार पर जो विद्वेष का बीज बोया जा रहा है, उसके लिए जनता को सावधान रहते हुए शांति और सौहार्द्र बनाये रखने का अपील करती है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश, नेता विधायक दल एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद सुनील सिंह, पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, सांसद समीर उरांव मौजूद रहे। वहीं वर्चुअल रूप में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिनेशानंद गोस्वामी शामिल हुए।
