रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दाखिल अवमानना वाद पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान निशिकांत के तरफ से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने बहस की। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सरकार का पक्ष रखा।
केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए एएसजीआई अनिल कुमार कोर्ट में मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान अदालत ने देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को यह निर्देश दिया है कि जिन नौ भवन मालिकों को उनका भवन तोड़े जाने सम्बंधित नोटिस दिया गया है उसका नोटिस तामिला करा कर रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष समर्पित करेंगे।
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा था कि एयरपोर्ट का पूरी तरह से संचालन अब तक शुरू नहीं किया गया है। राज्य सरकार कई कार्यों में देर कर रही है। इसके साथ नाइट लेंडिंग भी शुरू नहीं की गई है और न ही एयरपोर्ट के आस-पास की ऊंची बिंल्डिंग को तोडा गया है। सरकार की ओर से यह बताया गया कि काफी काम अंतिम चरण में है। सरकार की ओर से इस मामले में शोकॉज का जवाब भी दाखिल कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में अवमानना वाद दाखिल की है, जिसमें उन्होंने देवघर एयरपोर्ट को जल्द शुरू करने की मांग की है।
