रांची। झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के रूप में एक रूम को नोटिफाइड किए जाने को चुनौती देने वाली अजय कुमार मोदी की जनहित याचिका की सुनवाई हुई। मामले में झारखंड विधानसभा की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया कि छह राज्यों से विधानसभा में नमाज कक्ष पर मंतव्य आया है। इनमें से तीन राज्यों ने कहा है कि उनके यहां विधानसभा में नमाज का कक्ष है।
विधानसभा को यह भी बताया गया कि कुछ और राज्यों से नमाज कक्ष के बारे में मंतव्य अभी आना है। इसके बाद नमाज कक्ष को लेकर विधानसभा द्वारा गठित सात सदस्य वाली सर्वदलीय कमेटी अपना निर्णय लेगी, जिसे कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की।
विधानसभा की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि बिहार, तमिलनाडु ,पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से विधानसभा में नमाज कक्षा के बारे में मंतव्य आ गया है। इनमें से तीन राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं बिहार की ओर से बताया गया है कि उनके यहां विधानसभा में नमाज कक्ष है।कोर्ट ने मामले में 14 दिसंबर को कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश विधानसभा को दिया है।
विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की। पूर्व की सुनवाई में उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया था कि विधानसभा में सभी राजनीतिक पार्टियों में से सात विधायकों की एक कमेटी बनाई गई है, जो विधानसभा में नमाज कक्ष के बारे में अपनी रिपोर्ट देगी।
