नई दिल्ली। सरकार ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए राज्यों से लॉजिस्टिक नति बनाने को कहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी।
मंत्रालय ने कहा कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को व्यापक रूप से अपनाने के लिए 31 अगस्त को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की गई थी। डीपीआईआईटी में विशेष सचिव सुमिता डावरा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यों के मास्टर प्लान के लिए गुणवत्तापूर्ण डेटा जुटाने का सुझाव दिया गया, ताकि पीएम गतिशक्ति पहल को व्यापक रूप से अपनाया जा सके।
भारत के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। बैठक में महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सक्रिय भागीदारी देखी गई। उल्लेखनीय है कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को व्यापक रूप से अपनाने के लिए अबतक 22 राज्यों ने अपनी लॉजिस्टिक नीतियों को अधिसूचित कर दिया है।
