नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। केंद्र की इस परियोजना में अगले 4 सालों तक 7210 करोड रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” के दृष्टिकोण के अनुरूप ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का मकसद प्रौद्योगिकी का उपयोग कर न्याय तक पहुंच में सुधार लाना है।
उन्होंने बताया कि इस योजना में केस के रिकॉर्ड की स्कैनिंग, डिजिटलीकरण और डिजिटल संरक्षण, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, नए स्थापित न्यायालय में बुनियादी ढांचा, 1150 वर्चुअल कोर्ट की स्थापना, 4400 ई-सेवा केंद्र, पेपरलेस कोर्ट, एप्लीकेशन सिस्टम और सॉफ्टवेयर का विकास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-फाइलिंग जैसे कार्यों पर खर्च किया जाएगा।
