झारखंड में वकीलों को भी पेंशन, देश का पहला राज्य जहां ऐसी व्यवस्था

रांची। झारखंड सरकार ने वकीलों के लिए पांच लाख रुपये के मेडिकल बीमा को मंजूरी दी है। साथ ही अधिवक्ताओं की पेशंन को भी 7,000 से बढ़ाकर 14 हजार रुपये प्रति माह कर दी है। वहीं नव नामांकित अधिवक्ताओं को 5000 रुपये हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा।
झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य के वकीलों के लिए पांच लाख रुपये के मेडिकल बीमा के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के इस फैसले से झारखंड के लगभग 30,000 वकीलों को लाभ मिल सकता है। मंत्रिमंडल ने 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं की पेंशन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले किए गए हैं। कैबिनेट ने नव नामांकित अधिवक्ताओं को हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता (स्टाइपेंड) देने का भी निर्णय लिया है।