रांची। झारखंड हाइकोर्ट में देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर के निकट क्यू कॉम्प्लेक्स के फेज दो का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की अवमानना याचिका की सुनवाई मंगलवार को हुई। मामले में हाइकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर किये गये शोकाज को रद्द कर दिया।
राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि सीएसआर फंड से देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स के फेज दो का निर्माण नहीं कराया जा सकता है, जिस पर हाइकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव और देवघर डीसी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन 10 माह बाद भी क्यों नहीं किया गया। उनके खिलाफ क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाये? हाइकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर निर्धारित की है।
हाइकोर्ट की खंडपीठ ने दिसंबर 2023 में निशिकांत दुबे की ओर जनहित याचिका को स्वीकृत करते हुए देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर के क्यू कॉम्पलेक्स का निर्माण जल्द करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नवयुग कंपनी लिमिटेड के द्वारा सीएसआर के तहत देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स के द्वितीय फेज के निर्माण के लिए 120 करोड़ देने का जो आग्रह किया गया था, उसे राज्य सरकार स्वीकार करे। हाइकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर निशिकांत दुबे की ओर से हाइकोर्ट में और अवमानना याचिका दाखिल की गयी। नवयुग कंपनी लिमिटेड के द्वारा सीएसआर के तहत देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स के द्वितीय फेज के निर्माण के लिए 120 करोड़ देने का आग्रह राज्य सरकार से किया गया है।
सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि बाबा बैजनाथ मंदिर, देवघर के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स के दूसरे फेज का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से अपने अंशदान के रूप में 25 करोड़ रुपये की राशि दे दी गयी है लेकिन राज्य सरकार की ओर से भी अपने हिस्से का फंड उपलब्ध नहीं कराया गया है। नवयुग कंपनी लिमिटेड ने सीएसआर स्कीम के तहत क्यू कॉम्प्लेक्स के द्वितीय फेज के निर्माण के लिए अपने स्तर से 120 करोड़ देने के लिए लेकर सरकार को पत्र लिखा है। नवयुग कंपनी के इस पत्र राज्य सरकार ने निर्णय नहीं लिया है।
